मध्यप्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक टूरिज्म को बढ़ावा देगा प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री मोहन यादव
writtem & edited by : ADIL AZIZ
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में केरल की तर्ज पर प्राकृतिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस नई पहल से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में ग्वालियर में आयोजित आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।
केरल की तर्ज पर मेडिकल टूरिज्म का विकास
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य राज्य की चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करना और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता को कम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रदेश में केरल की तरह प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित कर मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाएगा।"
इस योजना के अंतर्गत, राज्य में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया जाएगा। यह योजना न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करेगी, बल्कि राज्य के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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स्वास्थ्य संस्थाओं में 46,451 नए पद स्वीकृत
मुख्यमंत्री यादव ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में 46,451 नए पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही, सरकार ने 800 आयुष आरोग्य मंदिरों का संचालन भी शुरू कर दिया है, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे।
नए मेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेज
प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल या आयुर्वेदिक कॉलेज हो। मुख्यमंत्री का कहना है, "हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल या आयुर्वेदिक कॉलेज अवश्य हो, जिससे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और उन्हें इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े।"
मंदसौर, नीमच और सिवनी में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तैयार हो चुके हैं और इनका जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा बालाघाट, शहडोल, सागर, मुरैना और नर्मदापुरम में जल्द ही नए आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का उद्घाटन होगा।
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आयुर्वेद को प्रोत्साहन: देवारण्य योजना
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय खेती को प्रोत्साहित करने के लिए देवारण्य योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी मार्केटिंग के लिए हर साल लघु वनोपज मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय जनजातियों को औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से रोजगार प्रदान करना है।
आरोग्य भारती का योगदान
मुख्यमंत्री ने आरोग्य भारती की भी सराहना की और कहा कि यह संस्था समाज में स्वास्थ्य संरक्षण और जागरूकता फैलाने के साथ-साथ शोध आधारित कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय परम्पराओं के अनुसार 'पहला सुख निरोगी काया' को मानते हुए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है। आरोग्य भारती ने समाज को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और रोग-मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है।
इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने आरोग्य भारती की स्मारिका "आरोग्य फलदायकम्" और पत्रिका "आरोग्य संपदा" का विमोचन किया। साथ ही, योगाचार्य पंडित दामोदर लाल शर्मा को "स्व. माधवराव धाक्रस स्वस्थ जीवनशैली" पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
विधानसभा अध्यक्ष का वक्तव्य
विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "आने वाला कल स्वस्थ, स्वच्छ और श्रेष्ठ भारत का है। भारतीय स्वास्थ्य पद्धतियों को अपनाकर रोग-मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में आरोग्य भारती महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।"
मध्यप्रदेश सरकार का यह प्रयास राज्य में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय है। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। साथ ही, मेडिकल टूरिज्म के विकास से राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और पर्यटन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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