मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मुख्यमंत्री को पत्र: कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव पर उठाए सवाल
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव से पहले सियासत गरमाई
कटनी में 23 अगस्त 2025 को आयोजित होने जा रहे माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है।
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतेन्द्र पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इस कॉन्क्लेव का असली उद्देश्य क्या है – क्या यह मध्यप्रदेश की खनिज संपदा के सतत एवं पारदर्शी उपयोग के लिए है या फिर खनन माफियाओं को मंच देने का काम कर रहा है?
पत्र में उठाए गए गंभीर सवाल
जीतेन्द्र पटवारी ने अपने पत्र में दावा किया है कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन और उससे जुड़े अपराधों का बोलबाला है। हाल ही में खनन माफियाओं ने कई पुलिस अधिकारियों तक की हत्या कर दी और वन विभाग के अफसरों पर लगातार हमले हो रहे हैं।
उनका कहना है कि जब तक प्रदेश में माफियातंत्र का अंत नहीं होगा, तब तक इस तरह के भव्य आयोजनों में जनता का धन बर्बाद करना उचित नहीं है।
माफिया और राजनीति के गठजोड़ पर निशाना
पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई भाजपा नेताओं के संबंध खनन माफियाओं से हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि –
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प्रदेश में खनन माफिया जेल में हैं या फिर सत्ता संरक्षण में खुले घूम रहे हैं?
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किन अधिकारियों ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की और उनकी सुरक्षा अचानक क्यों हटा दी गई?
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क्या सरकार कॉन्क्लेव में माफिया पर कार्रवाई का कोई ठोस खाका पेश करेगी?
जनता के सवाल –
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क्या कॉन्क्लेव में माफिया पर ठोस कार्रवाई की रूपरेखा सामने आएगी?
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प्रदेश में चल रहे अवैध खनन का असली लाभ किसे मिल रहा है – जनता को या माफियाओं को?
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अधिकारियों की सुरक्षा हटाने के पीछे सरकार का क्या कारण है?
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क्या यह कॉन्क्लेव वास्तव में विकास की दिशा में कदम है या फिर माफियाओं को बचाने का बहाना?
पत्र में रखी गई मांगें
जीतेन्द्र पटवारी ने पत्र के अंत में कुछ ठोस मांगें रखी हैं –
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अवैध खनन पर लगाम लगाने हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन।
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माफियाओं से जुड़े राजनीतिक संरक्षण का खुलासा।
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जब तक माफियातंत्र समाप्त न हो, तब तक इस तरह के भव्य आयोजनों में जनता के धन की बर्बादी पर रोक।
कांग्रेस का रुख और जनता की अपेक्षाएँ
कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की खनिज संपदा जनता की है और उसका दोहन केवल विकास कार्यों के लिए होना चाहिए, न कि माफियाओं के लिए। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार के हर कदम में माफियाओं के हित छिपे होते हैं।
जनता अब यह जानना चाहती है कि क्या मुख्यमंत्री इस कॉन्क्लेव में कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर यह आयोजन सिर्फ दिखावा साबित होगा।
कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव से पहले कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार इन आरोपों और मांगों पर क्या रुख अपनाती है।
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