पेंशन योजनाओं का लाभ लेने हेतु ई-केवायसी अनिवार्य
31 अगस्त तक ई-केवायसी नहीं कराने पर रुक जाएगी पेंशन
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ई-केवायसी की अहम भूमिका
कटनी (30 अगस्त) – सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित सभी पेंशन योजनाओं में अब हितग्राहियों की ई-केवायसी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार का यह निर्णय पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने और अपात्र लोगों को सूची से बाहर करने के उद्देश्य से लिया गया है।
ई-केवायसी (Electronic Know Your Customer) की प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों की सही पहचान की जा सकती है। कई बार यह पाया गया है कि पेंशन योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता और कुछ अपात्र लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए ई-केवायसी की प्रक्रिया लागू की गई है।
कलेक्टर ने दिए निर्देश – 31 अगस्त तक पूरी हो प्रक्रिया
राज्य शासन के निर्देशानुसार कटनी जिले के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने नगर पालिक निगम, नगर परिषदों और जनपद पंचायतों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि 31 अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर ई-केवायसी की प्रक्रिया पूरी की जाए।
निर्धारित समयसीमा के भीतर यदि किसी हितग्राही ने ई-केवायसी नहीं कराई, तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त के बाद पेंशन रुकने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी संबंधित निकाय प्रमुख और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की होगी।
विशेष परिस्थितियों के लिए अलग व्यवस्था
प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि किसी विशेष कारण से किसी हितग्राही की ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसकी अलग सूची तैयार कर जिला कार्यालय भेजी जाए। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि किसी वास्तविक पात्र लाभार्थी को कठिनाई का सामना न करना पड़े।
ई-केवायसी कहां कराएं?
सरकार ने पेंशनधारकों के लिए ई-केवायसी करवाने के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार नजदीकी स्थानों पर जाकर ई-केवायसी करा सकते हैं –
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ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय
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एमपी ऑनलाइन कियोस्क
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कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
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लोक सेवा केंद्र
यहां जाकर लाभार्थी आसानी से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ अपनी ई-केवायसी पूरी कर सकते हैं।
हितग्राहियों की प्रतिक्रिया
पेंशन योजनाओं से जुड़े हितग्राहियों का कहना है कि ई-केवायसी की प्रक्रिया सही कदम है क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। कटनी निवासी रामकली बाई, जो विधवा पेंशन की लाभार्थी हैं, बताती हैं कि –
"हमें पहले डर था कि कहीं पेंशन बंद न हो जाए, लेकिन अब जब पंचायत में ई-केवायसी की सुविधा मिल रही है, तो हमें राहत मिली है।"
इसी तरह दिव्यांग पेंशन पाने वाले रमेश कुमार कहते हैं –
"ई-केवायसी से अपात्र लोगों की पहचान होगी और सही लोगों को ही योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है।"
डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम
पेंशन योजनाओं में ई-केवायसी को अनिवार्य करना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह डिजिटल इंडिया के विज़न की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी बल्कि पेंशनधारियों को बिना किसी परेशानी के सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन की राशि मिल सकेगी।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए 31 अगस्त से पहले ई-केवायसी जरूर कराएं ताकि उनकी पेंशन राशि निर्बाध रूप से मिलती रहे।
पेंशनधारियों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे समय पर अपनी ई-केवायसी करवाएं। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है – केवल पात्र लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिले। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही लाभार्थी को उसका अधिकार समय पर मिलेगा।
✍️ Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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