कटनी जिला कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन: ओबीसी आरक्षण और मतदाता सूची 2025 के शुद्धिकरण की मांग तेज़
कटनी।
कटनी जिला कांग्रेस कमेटी (शहर एवं ग्रामीण) ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए ओबीसी आरक्षण और मतदाता सूची 2025 के शुद्धिकरण को लेकर अपनी मांगें उठाईं। इस दौरान कांग्रेसजनों ने नारेबाज़ी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही, जिन्होंने एक सुर में कहा कि ओबीसी आरक्षण के लंबित प्रकरण का तत्काल समाधान होना चाहिए और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को तुरंत सुधारा जाए।
ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस का आक्रोश
शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2019 में तत्कालीन राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था। लेकिन इस संबंधी मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण आज तक लागू नहीं हो पाया। वर्तमान में 70 से अधिक याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।
कांग्रेसजनों का कहना है कि यह विषय सिर्फ कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि सरकार को प्रभावी ढंग से पहल करनी चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग के छात्रों, युवाओं और गरीब तबकों को शिक्षा और रोजगार में उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके।
मतदाता सूची 2025 का शुद्धिकरण – लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक
प्रदर्शन के दौरान दूसरा अहम मुद्दा मतदाता सूची 2025 का शुद्धिकरण रहा। कांग्रेसजनों ने ज्ञापन में कहा कि अगर मतदाता सूची शुद्ध नहीं होगी तो चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और सांसद राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि इससे आम नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रहेगा और किसी भी तरह की धांधली या फर्जी मतदान की आशंका खत्म होगी।
कलेक्ट्रेट में गूंजे नारे, दिखी कांग्रेस की एकजुटता
कटनी कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाज़ी करते हुए सरकार पर हमला बोला। "ओबीसी को न्याय दो", "मतदाता सूची शुद्ध करो", "लोकतंत्र बचाओ" जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा।
इस दौरान कांग्रेस नेता राजेश जाटव, नीरज पांडे, बिहारी यादव, सुरेश यादव, सतीश राय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर कहा कि अगर सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।
ओबीसी आरक्षण – सामाजिक न्याय का आधार
कांग्रेस नेताओं का कहना था कि ओबीसी आरक्षण सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का आधार है। जब तक समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकेगा।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग पूरी तरह संवैधानिक और न्यायोचित है। यह उन करोड़ों लोगों के सपनों और भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो अब भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।
मतदाता सूची का शुद्धिकरण – चुनावी पारदर्शिता की गारंटी
प्रदर्शन में यह भी कहा गया कि मतदाता सूची में आए दिन गड़बड़ियां सामने आती रहती हैं। कहीं नाम कटे हुए मिलते हैं, तो कहीं मृत व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल पाए जाते हैं। ऐसे में 2025 के चुनावों से पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण बेहद आवश्यक है।
कांग्रेसजनों का कहना है कि अगर मतदाता सूची शुद्ध होगी तो चुनाव की निष्पक्षता बनी रहेगी और लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी।
जनता से सीधा जुड़ा मुद्दा
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में कहा कि यह आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि जनता से सीधा जुड़ा मुद्दा है। ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना और मतदाता सूची को शुद्ध बनाना आम जनता के अधिकारों की रक्षा करना है।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार संवेदनशील है तो उसे इन दोनों मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
अमित शुक्ला, शहर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष
“ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत लागू करने की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि यह न्याय की पुकार है। जब तक यह लागू नहीं होता, तब तक पिछड़े वर्ग के छात्र और युवा अपने अधिकार से वंचित रहेंगे। वहीं मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की नींव को मज़बूत करेगा। कांग्रेस इस पर गंभीर है और अगर मांगें नहीं मानी गईं तो हमारा आंदोलन और भी उग्र होगा।”
कटनी जिला कांग्रेस कमेटी का यह आंदोलन यह संदेश देता है कि ओबीसी आरक्षण और मतदाता सूची 2025 का शुद्धिकरण सिर्फ राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं बल्कि आम जनता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन जनता की आवाज़ है और इसे अनसुना करना लोकतंत्र को कमजोर करना होगा।
आगामी चुनावों को देखते हुए यह साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को और तेज़ी से उठाएगी और अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा।
✍️ Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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