भारत क्यों बना G7 की बैठकों का खास मेहमान? जानिए फायदे और जोखिम ,

🌐 दुनिया के सबसे प्रभावशाली और आर्थिक रूप से मजबूत देशों के एक विशेष समूह को "G7" यानी Group of Seven कहा जाता है। यह समूह वैश्विक आर्थिक मुद्दों, राजनीति, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी विकास और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करता है और रणनीति तैयार करता है।

आज के समय में जब वैश्विक स्तर पर बड़े-बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, G7 का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि G7 देश कौन-कौन से हैं और इसे बनाने का मूल उद्देश्य क्या था।

🏛️ G7 समूह क्या है? (What is G7?)

G7 यानी Group of Seven दुनिया की सात सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। यह कोई स्थायी संगठन नहीं है बल्कि एक अनौपचारिक मंच है, जहाँ दुनिया की बड़ी ताकतें एकत्र होकर वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करती हैं और समाधान निकालने की कोशिश करती हैं।

🌍 G7 में शामिल देश (G7 Countries List)

नीचे G7 के सात सदस्य देशों की सूची दी जा रही है:

🇺🇸 अमेरिका (United States)
🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom)
🇫🇷 फ्रांस (France)
🇩🇪 जर्मनी (Germany)
🇮🇹 इटली (Italy)
🇯🇵 जापान (Japan)
🇨🇦 कनाडा (Canada)

📌 यूरोपीय संघ (European Union) को भी इस समूह की बैठकों में भाग लेने का आमंत्रण रहता है, लेकिन यह औपचारिक सदस्य नहीं है।

🕰️ G7 की स्थापना कब हुई? (History of G7)

G7 की शुरुआत 1975 में हुई थी, जब दुनिया को तेल संकट और आर्थिक मंदी जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उस समय छह देश—फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका—ने मिलकर एक अनौपचारिक बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य था आर्थिक नीतियों पर विचार-विमर्श करना।

1976 में कनाडा भी इस समूह में शामिल हो गया और तब यह G7 बन गया।

🎯 G7 का मुख्य उद्देश्य (Purpose of G7)

G7 की स्थापना का उद्देश्य था:

वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना
मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी जैसी चुनौतियों से मिलकर लड़ना
अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना
लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा करना
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम करना
विकासशील देशों की मदद करना

🌱 G7 और जलवायु परिवर्तन

G7 देशों ने जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लिया है। यह समूह 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। हाल ही की बैठकों में सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, और टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया है।

🤝 G7 और भारत का संबंध

भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे समय-समय पर विशेष आमंत्रण के तहत बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। हाल के वर्षों में भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर G7 के साथ साझेदारी की है।

💬 हालिया G7 शिखर सम्मेलन 2025 (Latest G7 Summit 2025)

G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी इस बाकनाडा के अल्बर्टा ने की है। इस बैठक में प्रमुख विषय रहे:

रूस-यूक्रेन युद्ध
ईरान-इज़राइल तनाव
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का वैश्विक प्रभाव
विकासशील देशों के लिए ऋण राहत
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

भारत को भी इस बार फिर से आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल साउथ की भूमिका और डिजिटल इंडिया पर ज़ोर दिया।

🧠 G7 और अन्य समूहों से तुलना

संगठन	सदस्य देश	मुख्य उद्देश्य
G7	7	आर्थिक नीति, वैश्विक समस्याएं
G20	20	वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्त
BRICS	5 (अब 11)	विकासशील देशों की आवाज़ बनना

G20 और BRICS की तुलना में G7 अधिक विकसित और समृद्ध देशों का समूह है। हालांकि G20 और BRICS में भारत सदस्य है, लेकिन G7 में नहीं।

📈 G7 की आलोचना

कुछ आलोचकों का कहना है कि G7 अब उतना प्रभावशाली नहीं रहा क्योंकि विश्व की आर्थिक धुरी धीरे-धीरे एशिया की ओर खिसक रही है। चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों को शामिल न करना भी एक बड़ी आलोचना का विषय है।

🔚 G7 एक शक्तिशाली समूह है जो वैश्विक नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि G7 के फैसले दुनिया की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और शांति पर दूरगामी असर डालते हैं।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भी यह मंच महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें वैश्विक स्तर पर अपनी बात रखने का अवसर मिलता है।

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🧭 G7 सम्मेलन 2025 में भारत की भागीदारी: क्यों और कैसे?

2025 के G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इस वर्ष कनाडा के अल्बर्टा ने की, और खास बात यह रही कि इस बार भी भारत के प्रधानमंत्री को विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि (Special Invitee) के तौर पर आमंत्रित किया गया।
हालाँकि भारत G7 का आधिकारिक सदस्य नहीं है, फिर भी भारत को इस तरह के महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर आमंत्रित करना यह दर्शाता है कि भारत की वैश्विक भूमिका अब सिर्फ एक विकासशील देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक रणनीतिक शक्ति बन चुका है।

🌐 भारत को क्यों बुलाया गया?

🔹 1. वैश्विक नेतृत्व में उभरती भूमिका

भारत अब सिर्फ जनसंख्या में ही नहीं, बल्कि डिजिटल, आर्थिक और रणनीतिक ताकत के रूप में उभर चुका है।
G7 देश भारत को एक विश्वसनीय लोकतंत्र और स्थिर साझेदार के रूप में देखते हैं।

🔹 2. Global South का प्रतिनिधित्व

G7 सम्मेलन में अक्सर विकासशील देशों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। भारत को बुलाकर G7 यह संकेत देना चाहता है कि वे अब "Global South" यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की आवाज़ को भी अहमियत देते हैं।

🔹 3. आर्थिक व डिजिटल प्रगति

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप बूम, फिनटेक, और AI में तेजी से विकास ने दुनिया का ध्यान खींचा है।
इसलिए भारत को इस मंच पर आमंत्रित करना G7 देशों की रणनीति का हिस्सा है।

🔹 4. Indo-Pacific रणनीति

G7 देश खासकर अमेरिका, जापान और ब्रिटेन, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं। भारत को साथ लेकर वे इस क्षेत्र में एक मजबूत संतुलन बनाना चाहते हैं।

✅ भारत को इससे क्या फायदे हो सकते हैं?

🟢 1. वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा

भारत की छवि अब वैश्विक नीति निर्धारक देश की बन रही है। इस मंच पर भागीदारी से भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों बढ़ते हैं।

🟢 2. विदेश नीति में मजबूती

भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखा जाने लगा है। इससे सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग के रास्ते खुलते हैं।

🟢 3. जलवायु और विकास के लिए सहयोग

G7 देश जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता देने को तैयार रहते हैं। भारत अपने हरित ऊर्जा मिशन में इन देशों की मदद ले सकता है।

🟢 4. निवेश के अवसर

भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और टेक सेक्टर में G7 देशों से भारी निवेश की संभावना है।
यह युवाओं को रोजगार और देश को आर्थिक मजबूती देगा।

⚠️ भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है?

🔴 1. चीन से टकराव की स्थिति

भारत अगर G7 के रणनीतिक मामलों (जैसे इंडो-पैसिफिक या चीन विरोधी फैसलों) में ज्यादा सक्रिय होता है, तो भारत-चीन रिश्तों में तनाव आ सकता है।

🔴 2. BRICS जैसे समूहों से दूरी

G7 पश्चिमी देशों का समूह है, जबकि भारत BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) जैसे समूह का भी हिस्सा है।
अगर भारत G7 के पक्ष में अधिक झुकाव दिखाता है तो अन्य विकासशील देशों को असंतुलन महसूस हो सकता है।

🔴 3. नीति निर्धारण में सीमित भूमिका

G7 सदस्य देश ही फैसले लेते हैं। भारत को आमंत्रण जरूर मिलता है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में उसकी कोई सीधी भूमिका नहीं होती।
ऐसे में कुछ लोग इसे "सिर्फ शोपीस" की तरह भी देख सकते हैं।

🗣️ प्रधानमंत्री की भूमिका इस बार क्या रही?

भारत के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में इन मुद्दों पर ज़ोर दिया:

ग्लोबल साउथ के लिए inclusive development (समावेशी विकास)
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे UPI, डिजिलॉकर)
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सस्ती ग्रीन टेक्नोलॉजी
आतंकवाद और साइबर सुरक्षा
वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार

उनकी स्पीच को "आशावादी और स्पष्ट" कहा गया और कई देशों ने भारत के विचारों का समर्थन भी किया।

🔚 G7 सम्मेलन में भारत की भागीदारी एक बड़ा कूटनीतिक कदम है। यह भारत की विदेश नीति, आर्थिक दृष्टिकोण और वैश्विक रणनीति को नई ऊंचाई देता है।

हालाँकि इसमें कुछ भूराजनीतिक जोखिम हैं, परंतु संतुलित रणनीति और बहुपक्षीय कूटनीति के जरिए भारत न केवल G7 बल्कि BRICS, SCO और G20 जैसे मंचों पर भी अपनी ताकत को मजबूत बना रहा है।

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✍️ लेखक एवं संपादक: आदिल अज़ीज़
📅 दिनांक: 15 जून 2025, रविवार

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