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देवरी बिछिया राशन दुकान के विक्रेता के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज



written & edited by : ADIL AZIZ

खाद्यान्न की हेराफेरी और 7 लाख रुपये से अधिक के गबन का मामला

कटनी (28 जनवरी) - ढीमरखेड़ा विकासखंड के शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी बिछिया (दुकान कोड नं. 4206005) के विक्रेता धर्मेन्द्र पटेल पर करीब 7 लाख 88 हजार 433 रुपये के खाद्यान्न की हेराफेरी और गबन का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में मंगलवार, 28 जनवरी को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने भारतीय न्याय संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।


लगातार बढ़ते मामले और प्रशासन की सख्ती

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ढीमरखेड़ा क्षेत्र में यह इस प्रकार का आठवां मामला है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसके चलते यह एफ.आई.आर दर्ज की गई।


घटना का विवरण

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा की गई जांच में शासकीय उचित मूल्य दुकान देवरी बिछिया की पीओएस मशीन के ऑनलाइन पोर्टल में गेहूं 245.63 क्विंटल, चावल 73.24 क्विंटल और नमक 8.50 क्विंटल की मात्रा दर्ज थी। हालांकि, भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया:

  • गेहूं: केवल 17.50 क्विंटल

  • चावल: केवल 12.50 क्विंटल

  • नमक: 8.50 क्विंटल (सही मात्रा)

इस तरह सत्यापन के बाद गेहूं की मात्रा में 228 क्विंटल और चावल की मात्रा में 161 क्विंटल की भारी कमी पाई गई, जबकि नमक की मात्रा 6.10 क्विंटल अधिक पाई गई। इस अनियमितता का कुल मूल्य 7 लाख 88 हजार 433 रुपये आंका गया।


आरोपी की भूमिका

ग्राम पौड़ीकला निवासी धर्मेन्द्र पटेल, जो कि देवरी बिछिया दुकान का विक्रेता है, पर आरोप है कि उसने खाद्यान्न सामग्री में जानबूझकर हेराफेरी की। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण नियमों और प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।


कानूनी कार्यवाही

इस गंभीर मामले में धर्मेन्द्र पटेल के खिलाफ निम्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई:

  1. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 और 318

  2. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7


प्रशासन का संदेश

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गड़बड़ियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।


देवरी बिछिया राशन दुकान का यह मामला सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। प्रशासन की सख्ती से उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी।



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