"हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी: सिंगरौली कलेक्टर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, जांच के आदेश"
written & edited by : ADIL AZIZ
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भूमि अधिग्रहण के मामले में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं के चलते हाई कोर्ट ने कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इसे "खुला भ्रष्टाचार" करार देते हुए प्रभावित भूमिस्वामियों को ब्याज सहित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
भूमि अधिग्रहण में अनियमितताएं
ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के लिए देवसर क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया गया था। इस प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जहां असली भूमिस्वामियों को मुआवजा नहीं मिला, जबकि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अन्य लोगों को भुगतान कर दिया गया। चित्रा सेन नामक एक महिला ने शिकायत की कि उनकी भूमि का मुआवजा दुर्गा शंकर द्विवेदी को दे दिया गया, जो कि एक फर्जीवाड़ा है।
हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
28 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने सिंगरौली कलेक्टर और भू-अर्जन अधिकारी पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने पाया कि मुआवजा वितरण में गड़बड़ी हुई है और पात्र लोगों के नाम सूची से गायब कर दिए गए हैं। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह भुगतान हलफनामे के आधार पर दिया गया है, जिसे कोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए कलेक्टर को सख्त फटकार लगाई।
जांच के आदेश
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस भूमि अधिग्रहण घोटाले की गहराई से जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार का मामला है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
प्रभावितों को न्याय की उम्मीद
हाई कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद प्रभावित ग्रामीणों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। अब प्रशासन पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह कोर्ट के आदेशों का पालन करे और घोटाले में लिप्त दोषियों को जवाबदेह बनाए। यह मामला सिंगरौली कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है और यह भी दिखाता है कि किस तरह भ्रष्टाचार आम नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है।
वायरल वीडियो
इस मामले से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हाई कोर्ट की कार्यवाही और टिप्पणियों को दिखाया गया है। वीडियो में जस्टिस विवेक अग्रवाल द्वारा कलेक्टर को फटकार लगाते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सिंगरौली जिले में प्रशासनिक सुधार की उम्मीद बढ़ी है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हैं।
कोई टिप्पणी नहीं