राशन दुकान संचालन में अनियमितता: 5 राशन विक्रेताओं के विरुद्ध FIR दर्ज

written & edited by : ADIL AZIZ

कटनी जिले के विकासखंड ढीमरखेड़ा के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की पांच दुकानों पर खाद्यान्न वितरण में भारी अनियमितताओं के कारण विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। इन दुकानों पर 93.83 लाख रुपये मूल्य की खाद्यान्न सामग्री के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

कलेक्टर के निर्देश और सख्त कार्रवाई

जिले के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के सख्त निर्देशों और सक्रिय निगरानी के तहत, खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई। जिला आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ अधिकारी ब्रजेश कुमार जाटव द्वारा उमरिया पान और ढीमरखेड़ा थाने में विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

कछारगांव छोटा: 21 लाख से अधिक का गबन

शासकीय उचित मूल्य दुकान कछारगांव छोटा (कोड: 4206024) के विक्रेता राजेश कुमार दहिया द्वारा 21.69 लाख रुपये मूल्य की खाद्यान्न सामग्री की हेराफेरी का मामला सामने आया। पीओएस मशीन के स्टॉक के अनुसार गेहूं और चावल की कुल मात्रा 771 क्विंटल होनी चाहिए थी, जबकि मौके पर केवल 54 क्विंटल सामग्री पाई गई।

परसेल राशन दुकान: 15 लाख का अनाज गायब

दुकान परसेल (कोड: 4206021) के विक्रेता मोहम्मद आजम द्वारा 15.28 लाख रुपये मूल्य की सामग्री खुर्द-बुर्द की गई। निरीक्षण के दौरान स्टॉक में 886 क्विंटल खाद्यान्न दिखाया गया, लेकिन भौतिक सत्यापन में केवल 351 क्विंटल मिला।

खाम्हा राशन दुकान: 22 लाख का गबन

शासकीय उचित मूल्य दुकान खाम्हा (कोड: 4206018) के विक्रेता जितेंद्र कुमार लोधी ने 22.02 लाख रुपये मूल्य के खाद्यान्न की हेरा-फेरी की। पीओएस मशीन और भौतिक सत्यापन में बड़ी विसंगति पाई गई।

दशरमन दुकान: 21 लाख रुपये का नुकसान

दशरमन (कोड: 4206025) के विक्रेता लल्लू राम तिवारी ने 21.09 लाख रुपये की खाद्यान्न सामग्री की अनियमितता की। जांच के दौरान स्टॉक में गेहूं और चावल की भारी कमी पाई गई।

खमरिया बागरी: 14 लाख का गबन

खमरिया बागरी (कोड: 4206032) की दुकान में भी 13.72 लाख रुपये का गबन हुआ। विक्रेता लल्लू राम तिवारी द्वारा स्टॉक में भारी कमी पाई गई।

कलेक्टर की सख्त चेतावनी

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने निर्देश दिए कि जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि राशन दुकानों का संचालन पारदर्शी होना चाहिए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आवश्यक सुधार के निर्देश

• सभी दुकानों पर समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें।
• दुकानों के संचालन की जानकारी ग्राम पंचायत की दीवार पर अंकित की जाए।
• खाद्य और राजस्व विभाग सतत निरीक्षण करें।
• गड़बड़ी पाए जाने पर पुलिस में मामला दर्ज कराएं।

यह कार्यवाही यह संदेश देती है कि शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लिए खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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