by : ADIL AZIZ

मध्यप्रदेश पुलिस में अनुशासन के लिए सख्त निर्देश

मध्यप्रदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना ने एक नया आदेश जारी कर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के लिए डीजीपी कार्यालय में व्यक्तिगत गुजारिशों को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। इस आदेश के अनुसार, अब कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी तबादला, पदोन्नति, या किसी अन्य व्यक्तिगत मुद्दे के लिए डीजीपी से सीधे संपर्क नहीं कर सकेगा। इसके लिए उन्हें अपने इकाई प्रमुख (वरिष्ठ अधिकारी) की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

इस कदम का उद्देश्य पुलिस प्रशासन में अनुशासन, सुगमता, और कार्यक्षमता बढ़ाना बताया जा रहा है। हालांकि, इस नए आदेश ने पुलिस विभाग के अंदर और बाहर दोनों जगह चर्चाओं का माहौल बना दिया है।

आदेश की मुख्य बातें

सीधे संपर्क पर प्रतिबंध:
- किसी भी व्यक्तिगत अनुरोध के लिए डीजीपी से सीधा संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी।
- कर्मचारियों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेकर ही डीजीपी कार्यालय जाना होगा।
वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण:
- यदि किसी कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी से ही शिकायत करनी हो, तो यह नया नियम जटिल स्थिति पैदा कर सकता है।
- वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना डीजीपी कार्यालय में उपस्थिति संभव नहीं होगी।
अनावश्यक उपस्थिति पर रोक:
- डीजीपी कार्यालय में बिना वजह आने-जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है।
- कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से डीजीपी के समय और संसाधनों का उपयोग करने से रोका जाएगा।

अनुशासन के पीछे उद्देश्य

पुलिस विभाग में कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और अनुशासित बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

कार्यभार प्रबंधन: डीजीपी कार्यालय में अनावश्यक भीड़ को कम करने और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश।
तत्काल मामलों की प्राथमिकता: व्यक्तिगत गुजारिशों के स्थान पर विभागीय और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना।
वरिष्ठ अधिकारियों को मजबूत करना: निर्णय लेने की प्रक्रिया को इकाई प्रमुखों के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है।

समस्याएं और आलोचना

नए आदेश ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं:

1. वरिष्ठ अधिकारियों पर निर्भरता

यदि समस्या खुद वरिष्ठ अधिकारी से संबंधित हो, तो अनुमति कैसे ली जाएगी?
यह स्थिति पुलिसकर्मियों के लिए असहज और जटिल बन सकती है।

2. कर्मचारियों की आवाज़ दबने का डर

आदेश के चलते छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी बात रखने का सीधा मौका नहीं मिलेगा।
यह उनके अधिकारों को सीमित करने वाला कदम माना जा सकता है।

3. भ्रष्टाचार और पक्षपात की संभावना

वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति पर निर्भरता से पक्षपात और भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका है।
इकाई प्रमुख अपनी सुविधानुसार निर्णय ले सकते हैं।

पुलिसकर्मियों की प्रतिक्रिया

कई पुलिसकर्मी इस आदेश को अनुचित मान रहे हैं। उनका कहना है कि डीजीपी से सीधा संपर्क करना कर्मचारियों का अधिकार है, और इसे प्रतिबंधित करना उनकी परेशानियों को बढ़ा सकता है।

कुछ पुलिसकर्मियों ने सवाल उठाया कि यदि वरिष्ठ अधिकारी ही समस्या का हिस्सा हों, तो समाधान की उम्मीद कैसे की जाए?

प्रशासन की सफाई

डीजीपी कार्यालय के अनुसार, यह आदेश किसी के अधिकारों को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन और कार्यभार को नियंत्रित करने के लिए जारी किया गया है।

डीजीपी कार्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी को गंभीर समस्या हो, तो उचित प्रक्रिया के तहत उसकी बात सुनी जाएगी।
यह आदेश उन मामलों पर लागू होगा जो व्यक्तिगत और गैर-जरूरी हैं।

क्या हो सकते हैं विकल्प?

इस नए आदेश को संतुलित और प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं:

गोपनीय शिकायत तंत्र:
- कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एक स्वतंत्र और गोपनीय मंच दिया जाए।
सीमित संपर्क की अनुमति:
- गंभीर व्यक्तिगत मुद्दों के लिए डीजीपी से सीधे मिलने की अनुमति दी जाए, लेकिन इसके लिए प्राथमिकता आधारित प्रक्रिया हो।
फीडबैक प्रणाली:
- आदेश का प्रभाव जानने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों से नियमित फीडबैक लिया जाए।

पुलिस विभाग में अनुशासन और संतुलन की जरूरत

मध्यप्रदेश पुलिस का यह नया आदेश अनुशासन बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। हालांकि, इसे लागू करने के तरीके में पारदर्शिता और लचीलेपन की जरूरत है।

आदेश से जुड़ी चिंताओं को हल करना जरूरी है ताकि पुलिसकर्मियों की आवाज सुनी जा सके और उनका मनोबल ऊंचा रहे। डीजीपी के नेतृत्व में इस बदलाव का उद्देश्य सकारात्मक है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ सामंजस्य जरूरी है।