रीठी और बड़वारा तहसील के दो पटवारी निलंबित: लापरवाही पर हुई कार्यवाही

written & edited by : ADIL AZIZ

कटनी (5 दिसंबर) - पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही और कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले दो पटवारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कटनी, प्रदीप कुमार मिश्रा ने दोनों पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्यवाही से सरकारी कामकाज में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

अशोक श्रीवास्तव का निलंबन

पटवारी हल्का नंबर 34 के अंतर्गत काम करने वाले अशोक श्रीवास्तव को देवगांव उपार्जन केंद्र का प्रभारी नियुक्त किया गया था। लेकिन कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के औचक निरीक्षण के दौरान वह केंद्र पर अनुपस्थित पाए गए।
इस अनुपस्थिति को प्रथम दृष्टया लापरवाही और पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता मानते हुए, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

निलंबन की शर्तें

निलंबन अवधि के दौरान अशोक श्रीवास्तव का मुख्यालय रीठी रहेगा।
उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

मोनिका निषाद का निलंबन

बड़वारा तहसील की पटवारी मोनिका निषाद, हल्का नंबर 29, को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही की गई।

कारण और आरोप

मोनिका निषाद ने राजस्व महाअभियान 3.0 और 2.0 में अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाईं।
एक महीने तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहीं।
जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने में असफल रहीं।

निलंबन की शर्तें

निलंबन अवधि में मोनिका निषाद का मुख्यालय तहसील कार्यालय बड़वारा रहेगा।
उन्हें भी नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता दी जाएगी।

लापरवाही के खिलाफ सख्त संदेश

यह कार्यवाही राजस्व विभाग में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए सख्त संदेश है कि सरकारी कर्तव्यों में लापरवाही और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर और एसडीएम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सरकारी अधिकारी अपने पदीय दायित्वों का पालन करें।

नियमित निरीक्षण और पारदर्शिता का महत्व

राजस्व विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण बेहद आवश्यक हैं। इन कार्यवाहियों से यह स्पष्ट होता है कि जिम्मेदारी निभाने में कोई भी चूक स्वीकार्य नहीं है।

आगे की प्रक्रिया

निलंबित पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। इस जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

सरकार का संदेश

सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि जनता की सेवा के लिए नियुक्त सरकारी अधिकारी अपने काम के प्रति जवाबदेह हैं। ऐसी घटनाएं यह याद दिलाती हैं कि कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन से ही प्रशासनिक तंत्र मजबूत होता है।