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जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर सचिव गोपाल सिंह धुर्वे निलंबित

 



जिला पंचायत के सीईओ की सख्ती से शासकीय सेवकों को स्पष्ट संदेश: लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

कटनी  – जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और कदाचरण पर कड़ी नजर रखते हुए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत हरदी के सचिव गोपाल सिंह धुर्वे को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर निलंबित कर दिया गया है।

सीईओ द्वारा यह कार्रवाई शासकीय सेवकों को यह संदेश देने के लिए की गई है कि लापरवाह कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

क्या है मामला?

शुक्रवार, 29 नवंबर को जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
बैठक का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करना था। लेकिन ग्राम पंचायत हरदी के सचिव गोपाल सिंह धुर्वे बिना किसी पूर्व सूचना और अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहे। उनकी गैरमौजूदगी के कारण ग्राम पंचायत हरदी की समीक्षा नहीं हो पाई।

निलंबन की कार्रवाई

ग्राम पंचायत हरदी के सचिव की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए, सीईओ गेमावत ने मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत कार्रवाई की। सचिव गोपाल सिंह धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा निर्धारित किया गया है। इस दौरान वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

जिला पंचायत का रुख

सीईओ शिशिर गेमावत ने निलंबन आदेश जारी करते हुए जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिया है कि सात दिनों के भीतर संबंधित खंड पंचायत अधिकारी द्वारा आरोप पत्र तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करें। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शासकीय सेवकों के लिए संदेश

इस कार्रवाई के माध्यम से जिला पंचायत के सीईओ ने यह संदेश दिया है कि:

  • शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
  • अनुशासनहीनता पर त्वरित और सख्त कार्रवाई होगी।
  • सेवकों को उनके दायित्वों के प्रति गंभीरता दिखानी होगी।

पारदर्शिता और प्रोत्साहन का मॉडल

सीईओ शिशिर गेमावत द्वारा जिला पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त और जिम्मेदारीपूर्ण प्रशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। जहां एक ओर लापरवाह कर्मियों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देकर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है।

हरदी सचिव गोपाल सिंह धुर्वे की निलंबन की घटना यह दर्शाती है कि जिला प्रशासन, जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सफलता के लिए गंभीर है। इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल शासकीय सेवकों में अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा।



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