प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार: हितग्राही से राशि लेने के आरोप में सचिव नारायण चौधरी निलंबित
written & edited by :Adil Aziz
कटनी (7 सितंबर) – केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। लेकिन, जब इन योजनाओं में लापरवाही या भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं, तो न केवल योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, बल्कि संबंधित अधिकारियों की ईमानदारी पर भी धब्बा लगता है। ऐसा ही एक मामला कटनी जिले के बहोरीबंद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सलैया फाटक का है, जहां के सचिव नारायण चौधरी पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही से अवैध रूप से राशि लेने का आरोप लगा है। इस मामले में जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने सख्त रुख अपनाते हुए नारायण चौधरी को निलंबित कर दिया है।
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वीडियो वायरल और कार्रवाई की शुरुआत
सलैया फाटक के सचिव नारायण चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पाने वाले एक हितग्राही से अवैध रूप से राशि मांगते हुए देखे गए। यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिससे शासन और प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचा। इसके बाद, जनपद पंचायत बहोरीबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने वीडियो की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया और 24 घंटे के भीतर सचिव नारायण चौधरी से जवाब मांगा।
जवाब न मिलने पर निलंबन की कार्यवाही
हालांकि, सचिव नारायण चौधरी की ओर से समय पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि सचिव द्वारा लगाए गए आरोप सही हो सकते हैं और उन्होने अपने कृत्य को स्वीकार किया है। इस पर जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भ्रष्टाचार को लेकर सख्त कदम उठाते हुए सचिव नारायण चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस निलंबन के तहत सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत बहोरीबंद नियत किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर
इस मामले में जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने कहा है कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्ट आचरण में लिप्त किसी भी लोकसेवक को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, में इस प्रकार की घटनाओं से आम जनता का विश्वास डगमगाता है और शासन की छवि धूमिल होती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता और उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को सस्ते और पक्के घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत, सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देती है ताकि वे अपना घर बना सकें। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाने का एक प्रयास है। लेकिन जब ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं में भ्रष्टाचार या अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव गरीबों पर पड़ता है और योजना का उद्देश्य प्रभावित होता है।
सोशल मीडिया की भूमिका और जागरूकता
सोशल मीडिया आज के समय में भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। इस मामले में भी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनता के पास अब ऐसे माध्यम हैं जिनसे वे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करवा सकते हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम की आवश्यकता
भट्टा मोहल्ला, कटनी, और सलैया फाटक जैसे क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अगर इन योजनाओं में पारदर्शिता से काम नहीं करेंगे, तो गरीब जनता को उनका हक नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जिला पंचायत के सीईओ द्वारा की गई सख्त कार्यवाही एक सकारात्मक संकेत है कि प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है।
भविष्य में सुधार के प्रयास
इस घटना के बाद, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में और भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए योजनाओं की समीक्षा और निगरानी के नए और सख्त तरीकों को अपनाने की जरूरत है ताकि जनता को उनके अधिकार बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सकें।
समाज का दायित्व
जनता का भी यह कर्तव्य है कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठाएं और अगर कहीं किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार देखें, तो तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करें। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म इसका एक कारगर माध्यम हो सकते हैं, जैसा कि इस मामले में देखा गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार के आरोप बेहद गंभीर हैं। सलैया फाटक के सचिव नारायण चौधरी द्वारा हितग्राही से राशि लेने का मामला न केवल योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि प्रशासन की छवि को भी धूमिल करता है। जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत द्वारा की गई सख्त कार्यवाही इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और भविष्य में भी इस तरह के मामलों में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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