राजस्व अधिकारी प्रकरणों का निराकरण पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही से करें - कलेक्टर

Written & Edited By : ADIL AZIZ

कटनी, 29 जुलाई 2024 - "राजस्व विभाग जिला प्रशासन की कोर टीम होती है। इस विभाग पर अपने कार्याे और दायित्वों के मापदंडों पर खरा उतरनें की जवाबदारी भी अन्य विभागों की तुलना मे अधिक होती है," यह कहना है कलेक्टर  दिलीप कुमार यादव का। सोमवार को कलेक्टर श्री यादव ने राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए।

जनोन्मुखी सुशासन की जिम्मेदारी

कलेक्टर  ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनोन्मुखी सुशासन मुहैया कराना प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए इनके निराकरण के निर्देश दिए। "राजस्व अधिकारी लोक सेवा गारंटी अधिनियम और सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों की प्रतिदिन समीक्षा करें। नियमित कोर्ट में बैठें और अपनें रीडर द्वारा किए जाने वाले कार्य पर भी नजर रखें," उन्होंने कहा।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में अपर कलेक्टर साधना परस्ते, संयुक्त कलेक्टर द्वय संस्कृति लटौरिया व निधि सिह गोहल, डिप्टी कलेक्टर द्वय प्रमोद चतुर्वेदी एवं विवेक गुप्ता, एस.डीएम कटनी प्रदीप कुमार मिश्रा, विजयराघवगढ़ महेश मंडलोई, बहोरीबंद राकेश चौरसिया एवं ढीमरखेड़ा विंकी सिंहमारे उइके और सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों पर सख्ती

कलेक्टर  ने सी.एम. हेल्पलाइन से संबंधित नॉन अटेंडेड शिकायतों पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया। "सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों को अटेंड नहीं करने पर संबंधित अधिकारी का एक दिन का वेतन काटा जायेगा। जो क्रमशः जितने भी दिन तक अटेंड नहीं किया जायेगा, उतनें दिन के मान से उस अधिकारी का वेतन काटने की प्रक्रिया करने का दायित्व लोक सेवा प्रबंधक दिनेश विश्वकर्मा को दिया गया है," ।

लंबित प्रकरणों पर कड़ी निगरानी

कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्थिति में राजस्व मामलों के लंबित प्रकरणों के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। "तय समय-सीमा के भीतर सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण आदि अन्य प्रकरणों का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित हो," उन्होंने कहा।

ई-के.वाय.सी और पी.एम. किसान पोर्टल पर असंतोष

कलेक्टर श्री यादव ने ई-के.वाय.सी और पी.एम. किसान पोर्टल की प्रगति के वर्तमान आंकड़ों को संतोषजनक नहीं मानते हुए अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि राजस्व अधिकारी इन कार्यों में तेजी लाएं और जनता को लाभान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करें।

शासकीय भूमि के मामलों पर ध्यान

कलेक्टर  ने राजस्व अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वे ऐसी भूमि, जो पूर्व में शासकीय भूमि रही है और कालांतर में शासकीय पट्टे पर आवंटित की गई है, के विक्रय का अंतरण कलेक्टर के आदेश के बिना किए गए मामलों का चिन्हिकरण कर आवश्यक कार्यवाही करें।

आर.सी.एम.एस की रिपोर्ट में सुधार

कलेक्टर ने कहा कि आर.सी.एम.एस की रिपोर्ट में प्रगति लाने के लिए राजस्व अधिकारियों को थोड़ी सी सक्रियता दिखाकर आंकड़ों में बड़ा सुधार लाना चाहिए। "यह हमारे सामूहिक प्रयासों से संभव है और हमें इसे प्राथमिकता देनी होगी," उन्होंने जोर दिया।

जनता की समस्याओं को प्राथमिकता

कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। "हर शिकायत का त्वरित और निष्पक्ष समाधान किया जाना चाहिए। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसे हमें पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए," उन्होंने कहा।

कलेक्टर ने दी चेतावनी

कलेक्टर ने अधिकारियों को दो टूक लहजे में कहा कि किसी भी स्थिति में राजस्व मामलों के लंबित प्रकरणों के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। "यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्यों को समय पर और पूरी निष्ठा के साथ पूरा करें," उन्होंने कहा।

निष्कर्ष

कलेक्टर  के निर्देशों से स्पष्ट है कि राजस्व विभाग को अपने कार्यों में और अधिक सक्रियता और जवाबदेही दिखाने की आवश्यकता है। सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित समाधान, लंबित प्रकरणों का निष्पादन और जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करना इस विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। कलेक्टर श्री यादव के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधिकारी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं और उम्मीद है कि इससे जिले में जनोन्मुखी सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।