अधिवक्ता हत्या के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन, Advocate Protection Act लागू करने की मांग तेज
अधिवक्ता हत्या विरोध प्रदर्शन
अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या के विरोध में वकीलों ने कार्य से विरत रहकर प्रदर्शन किया। Advocate Protection Act लागू करने और 1 करोड़ मुआवजे की मांग।
अधिवक्ता हत्या पर वकीलों का प्रदर्शन, सुरक्षा कानून की मांग
अधिवक्ता हत्या के विरोध में न्यायालय परिसर में प्रदर्शन
अधिवक्ता की गोली मारकर की गई निर्मम हत्या के विरोध में अधिवक्ता संघ के आह्वान पर वकीलों ने कार्य से विरत रहकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना ने अधिवक्ता समाज को झकझोर कर रख दिया है। न्याय व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों पर इस प्रकार का हमला न केवल कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाता है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।
न्यायालय परिसर में एकत्रित अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।
🔴 अधिवक्ताओं में आक्रोश, सुरक्षा की उठी मांग
अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि न्याय प्रणाली पर हमला है। अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
Advocate Protection Act लागू करने की मांग
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने Advocate Protection Act लागू किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। उनका कहना था कि कई राज्यों में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किए गए हैं, लेकिन प्रदेश में अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।
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👉 https://lawmin.gov.in
(यह लिंक विश्वसनीय सरकारी स्रोत के रूप में संदर्भ हेतु है)
💰 1 करोड़ मुआवजा और शासकीय नौकरी की मांग
अधिवक्ता संघ ने पीड़ित परिवार को ₹1 करोड़ की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की। साथ ही परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई।
वक्ताओं ने कहा कि यदि शासन इस प्रकार की घटनाओं पर कठोर रुख नहीं अपनाता है तो अधिवक्ता समुदाय में असुरक्षा की भावना और गहरी हो सकती है।
⚖ न्याय व्यवस्था पर हमला क्यों गंभीर?
अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा होते हैं। वे न केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि कानून और संविधान की रक्षा भी करते हैं। ऐसे में किसी अधिवक्ता पर हमला न्याय प्रणाली की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चेतावनी
विशेषज्ञों का मानना है कि न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अनिवार्य है। यदि अधिवक्ता असुरक्षित महसूस करेंगे तो न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
📢 प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने शासन एवं प्रशासन से मांग की कि:
दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए
मामले की निष्पक्ष जांच हो
विशेष अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए
पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
🏛 संबंधित प्रशासनिक प्रावधान
भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत हत्या और आपराधिक षड्यंत्र जैसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान है। विस्तृत जानकारी के लिए आप भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं:
👉 https://www.indiacode.nic.in
यह लिंक कानूनी प्रावधानों की प्रमाणिक जानकारी के लिए है।
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अधिवक्ता हत्या के विरोध में कटनी न्यायालय परिसर में वकीलों का प्रदर्शन |
अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या की घटना ने पूरे अधिवक्ता समाज को आंदोलित कर दिया है। यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था पर गंभीर हमला है। अधिवक्ता संघ द्वारा उठाई गई मांगें न्याय प्रणाली की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ी हैं।
अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस मामले में कितनी शीघ्रता और गंभीरता से कार्रवाई करते हैं। यदि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया जाता है तो यह अधिवक्ता समुदाय में विश्वास बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
🔴 प्रदेशव्यापी ‘प्रतिवाद दिवस’: 1.25 लाख वकीलों ने किया न्यायिक कार्यों का बहिष्कार
अधिवक्ता हत्या विरोध प्रदर्शन ने अब पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक रूप ले लिया है। शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की दिनदहाड़े हुई नृशंस हत्या के विरोध में 16 फरवरी 2026 को प्रदेशभर के वकीलों ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया।
मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर आयोजित इस ‘प्रतिवाद दिवस’ में लगभग 1.25 लाख अधिवक्ताओं ने भाग लिया। प्रदेश के सभी 342 बार संघों में कामकाज ठप रहा, जिससे हजारों मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई।
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| मध्य प्रदेश में अधिवक्ता हत्या के विरोध में न्यायालय परिसर में प्रदर्शन करते वकील |
⚖ न्यायालयों में कामकाज ठप, हजारों मामलों की सुनवाई टली
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और शिवपुरी सहित प्रमुख जिलों में अधिवक्ताओं ने अदालतों में पेशी नहीं की। नतीजतन दीवानी, फौजदारी और पारिवारिक न्यायालयों सहित विभिन्न अदालतों में हजारों मामलों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह विरोध केवल एक घटना के खिलाफ नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांगों का परिणाम है।
🛑 7 दिन का अल्टीमेटम, भोपाल में घेराव की चेतावनी
अधिवक्ता परिषद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।
वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन न्याय की रक्षा के लिए है, न कि केवल किसी एक व्यक्ति के लिए।
📜 प्रमुख मांगें: Advocate Protection Act से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट तक
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने निम्न प्रमुख मांगें रखीं:
राज्य में Advocate Protection Act (अधिवक्ता सुरक्षा कानून) तत्काल लागू किया जाए
दिवंगत अधिवक्ता के परिवार को ₹1 करोड़ का मुआवजा
परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी
हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए
अधिवक्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में वकीलों पर हमलों के बाद सुरक्षा कानून की मांग और तेज हुई है। मध्य प्रदेश में भी अब इस कानून को लागू करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
कानूनी प्रावधानों और मसौदों की आधिकारिक जानकारी के लिए आप भारत सरकार की वेबसाइट देख सकते हैं:
👉 https://www.indiacode.nic.in
👉 https://lawmin.gov.in
(विश्वसनीय सरकारी स्रोत)
🔎 हत्याकांड का घटनाक्रम: भूमि विवाद बना जानलेवा रंजिश
14 फरवरी 2024 को शिवपुरी के करेरा क्षेत्र में अधिवक्ता संजय सक्सेना जब अपनी बाइक से कोर्ट जा रहे थे, तभी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने उन्हें गोली मार दी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था।
👮 पुलिस कार्रवाई
पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता सुनील शर्मा सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हत्या भूमि विवाद से जुड़े एक केस में जीत की रंजिश के कारण की गई थी।
📊 प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अधिवक्ता समाज का मानना है कि जब न्याय प्रणाली से जुड़े लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों का विश्वास कैसे कायम रहेगा?
🧭 आंदोलन का व्यापक असर
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आंदोलन लंबा खिंचता है तो इसका असर:
लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि
जमानत और आपराधिक मामलों में देरी
दीवानी मामलों की सुनवाई पर असर
जैसे पहलुओं पर पड़ सकता है।
अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुकी है। प्रदेश के 1.25 लाख वकीलों द्वारा किया गया यह बहिष्कार स्पष्ट संकेत है कि अधिवक्ता समुदाय अब सुरक्षा कानून को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
अब निगाहें सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। यदि 7 दिनों में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है।
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✍ Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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