वर्तमान में प्रदेश की कुल रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ आगे बढ़ता मध्यप्रदेश
वर्तमान में प्रदेश की कुल रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ आगे बढ़ता मध्यप्रदेश
प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता
मध्यप्रदेश ने ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति में नए आयाम स्थापित किए हैं। वर्तमान में प्रदेश की रिकॉर्ड विद्युत उपलब्धता क्षमता 23,788 मेगावॉट तक पहुँच चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सतत बिजली उपलब्ध कराने के साथ समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया है।
उपभोक्ताओं को लाभ
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक कुल 10,136 करोड़ यूनिट बिजली प्रदान की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.67% अधिक है। 20 दिसंबर को 18,913 मेगावॉट की रिकॉर्ड आपूर्ति की गई, जो प्रदेश के ऊर्जा इतिहास में अभूतपूर्व है।
योजनाओं के तहत राहत
राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। यह सब्सिडी निम्न योजनाओं में दी जा रही है:
अटल गृह ज्योति योजना: दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक 5,482 करोड़ रुपये की राहत।
अटल कृषि ज्योति योजना: 13,042 करोड़ रुपये की सब्सिडी।
निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना: 4,710 करोड़ रुपये की राहत।
विद्युत उत्पादन में रिकॉर्ड
मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 2023-24 में 28,627 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जो अब तक का सबसे अधिक है। ताप विद्युत गृहों ने 60.3% प्लांट लोड फेक्टर (PLF) के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 13 इकाइयों ने 100 दिनों से अधिक निर्बाध उत्पादन किया, जबकि 2 इकाइयों ने 200 दिनों से अधिक का रिकॉर्ड बनाया।
अधोसंरचना विकास
बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए अधोसंरचना का विकास तेज गति से किया जा रहा है:
33 केवी लाइनों की लंबाई 61,162 किमी तक पहुँच चुकी है।
2023-24 में 3,165 किमी नई 11 केवी लाइनें जोड़ी गईं।
अमरकंटक ताप विद्युत गृह ने 210 मेगावाट की यूनिट को 300 दिन तक लगातार संचालित किया।
श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की 660 मेगावाट यूनिट ने 200 दिनों तक लगातार उत्पादन किया।
किसानों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ
किसानों के लिए:
स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना लागू।
नवंबर 2024 तक 1,40,101 ट्रांसफार्मर स्थापित।
औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए:
दिन में बिजली खपत पर 20% छूट और शाम 5 से रात 10 बजे तक खपत पर 20% सरचार्ज लागू।
10,025 उपभोक्ताओं को 310.66 करोड़ रुपये का रिबेट।
अवैध कॉलोनियों और उद्योगों के लिए योजनाएं
सुगम विद्युत योजना-2024: अवैध कॉलोनियों के लिए स्थायी कनेक्शन देने की सुविधा।
उद्योग मित्र योजना-2024: औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए अधोसंरचना लागत में राहत।
सीएम हेल्पलाइन में ऊर्जा विभाग का प्रदर्शन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग की ग्रेडिंग में ऊर्जा विभाग लगातार जून 2023 से अगस्त 2024 तक प्रथम स्थान पर रहा। यह विभाग की तत्परता और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान का प्रमाण है।
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