खाद्यान्न वितरण में सुस्ती पर कलेक्टर की सख्त कार्रवाई: कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का वेतन रोका गया

written and edited by : Adil Aziz अगस्त 11, 2024

कटनी (11 अगस्त) - कटनी जिले में गरीबों और समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ढिलाई पर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने गंभीर नाराजगी जताई है। कलेक्टर ने खाद्य आपूर्ति विभाग की कम प्रगति पर सख्त कदम उठाते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविंद्र कुमार पटेल के वेतन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, अन्य संबंधित अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है कि यदि खाद्यान्न वितरण में कोई कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लापरवाही पर कलेक्टर का कड़ा रुख

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न उठाव और वितरण की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं का सही समय पर क्रियान्वयन न होने से वे अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, जो कि प्रशासन की जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया है।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई

कलेक्टर ने विशेष रूप से ढीमरखेड़ा क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण में कमी पर ध्यान देते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविंद्र कुमार पटेल के कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने पटेल को रीठी के कार्यभार से मुक्त करने और उनके चालू माह के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की कमी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर जब बात गरीबों की हो।

खाद्यान्न उठाव में देरी पर भी कार्रवाई

बैठक में कलेक्टर ने मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक के.एल. शर्मा को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्यान्न के कम उठाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसे गरीबों तक पहुंचाने में बाधा के रूप में देखा। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न का उठाव और वितरण सुचारू रूप से हो ताकि समाज के अंतिम पंक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके।

सड़क पर बैठे पशुओं से हो रही दुर्घटनाओं पर भी चिंता

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने जिले के नेशनल हाईवे पर जगह-जगह पशुओं के बैठे रहने से होने वाली दुर्घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉ. आर.के. सिंह को निर्देशित किया कि वे हाईवे के किनारे की चुनिंदा जगहों पर शासकीय जमीनों पर फेंसिंग कराएं और स्थानीय पंचायतों की मदद से पशुओं की देखभाल करें। इससे हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

सहकारिता और कृषि विभाग को दिए गए निर्देश

कलेक्टर ने सहायक आयुक्त सहकारिता राजयश वर्धन कुरील को खाद दुकानों में पानी से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी उर्वरक दुकानों में पालिथिन और तिरपाल का इंतजाम किया जाए ताकि उर्वरक सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा, उपसंचालक कृषि और सहकारिता को निर्देशित किया गया कि सभी उर्वरक दुकानों पर उपलब्ध मात्रा और दर सूची का बोर्ड बाहर लगवाया जाए, जिससे किसानों को स्पष्ट जानकारी मिल सके।

किसानों से अपील: कंट्रोल रूम को दें सूचना

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने किसानों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें खाद, बीज या किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वे तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दें। इससे प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर सकेगा और किसानों की समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

प्रशासन की प्रतिबद्धता

कटनी जिले के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव की इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन गरीबों और जरूरतमंदों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कलेक्टर की इस कार्यवाही से प्रशासनिक तंत्र में भी एक संदेश गया है कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और जिम्मेदारी

खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना न केवल प्रशासन की जिम्मेदारी है, बल्कि यह समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए भी आवश्यक है। कलेक्टर यादव की इस सख्त कार्रवाई से उम्मीद की जा सकती है कि जिले में खाद्यान्न वितरण की स्थिति में सुधार होगा और जरूरतमंद लोगों तक इसका सही समय पर लाभ पहुंच सकेगा।

निष्कर्ष

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा खाद्यान्न वितरण में धीमी प्रगति पर सख्त कार्रवाई ने प्रशासनिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। यह कार्रवाई बताती है कि गरीबों और जरूरतमंदों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे भविष्य में जिले में खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया में और भी सुधार देखने को मिल सकता है।

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