जेलों में सुधार और बंदियों की सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन

written and edited by : Adil Aziz अगस्त 18, 2024

राज्य शासन ने जेलों में सुधार, विकास, और बंदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति जेलों के अधोसंरचना विकास से लेकर बंदियों के कल्याण और सुरक्षा तक विभिन्न मुद्दों पर अनुशंसा करेगी। इस ब्लॉग में हम इस समिति की भूमिका, उद्देश्य, और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे।

समिति का गठन और उद्देश्य

राज्य शासन ने जेलों में सुधार, जेलों के विकास, बंदियों और जेलकर्मियों की सुरक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति का मुख्य उद्देश्य जेलों में अधोसंरचना और सुविधाओं का विकास करना, जेलों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, और बंदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

समिति का नेतृत्व लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा किया जाएगा, और इसमें प्रमुख सचिव जेल, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, और अन्य संबंधित अधिकारी सदस्य होंगे। समिति के सदस्यों में समाजसेवी, सेवानिवृत्त अधिकारी, और विशेष-विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, जो जेलों से संबंधित विभिन्न विषयों पर राज्य शासन को अनुशंसाएँ देंगे।

जेलों की अधोसंरचना और सुविधाओं का विकास

समिति जेलों में अधोसंरचना के सुधार और सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से जेलों का पुनर्निर्माण करेगी। इसमें जेलों में मूलभूत सुविधाएं, सेवाएं, और व्यवस्थाओं का विकास, जेलों के आधुनिकीकरण, और बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन को लागू करना शामिल है।

इसके अलावा, समिति जेलों की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान देगी। इसके लिए प्रभावी, पारदर्शी, और उत्तरदायी जेल प्रशासन और विनियमन की दिशा में काम किया जाएगा।

बंदियों की शिक्षा और पुनर्स्थापन

समिति का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य बंदियों की शिक्षा और उनके सामाजिक पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करना है। इसके लिए बंदियों को आजीविकामूलक और कौशल आधारित औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि बंदियों को आवास, वस्त्र, भोजन, विधिक सहायता, स्वास्थ्य परीक्षण, और दवा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके अलावा, बंदियों के तनाव प्रबंधन और उनकी आपराधिक मनोवृत्ति में सुधारात्मक परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण, सलाह, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

जेल कर्मियों की व्यावसायिक निपुणता में सुधार

समिति जेल कर्मियों की व्यावसायिक निपुणता को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेगी। इसके लिए जेल कर्मियों के प्रभावी प्रशिक्षण, आवास, बुनियादी सुविधाएं, और उनकी सेवा दशा में सुधार किया जाएगा। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि जेलों में आधुनिक तकनीक और सूचना संचार तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि जेल प्रशासन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बन सके।

जेलों का स्थानांतरण और नये जेलों का निर्माण

सघन आबादी वाले और व्यवसायिक महत्व की भूमि पर स्थित जेलों का स्थानांतरण और नये जेलों का निर्माण भी समिति के कार्यक्षेत्र में आता है। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नये जेलों का निर्माण आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा मानकों के अनुसार हो।

इसके अलावा, समिति बंदियों के तनाव को दूर करने के लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देगी। यह प्रयास बंदियों की आपराधिक मनोवृत्ति में सुधारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करेगा।

समिति की अनुशंसाएं और भविष्य की दिशा

समिति जेलों में सुधारात्मक सेवाओं, जेलों की क्षमता में वृद्धि, और बंदियों के कल्याण के लिए अपनी अनुशंसाएं राज्य शासन को देगी। यह अनुशंसाएं जेलों की सुरक्षा, विकास, प्रशासन, और विनियमन के संबंध में व्यापक रूप से लागू की जाएंगी।

इसके अलावा, समिति राज्य शासन द्वारा जेलों में सुधार, सुरक्षा, प्रशासन, विकास, और विनियमन के संबंध में दिए गए अन्य किसी विषय या दायित्व पर भी अपनी अनुशंसाएं देगी। समिति का मुख्य उद्देश्य जेलों में सुधार, विकास, और बंदियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ताकि जेलों का प्रबंधन अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके।

निष्कर्ष

जेलों में सुधार और बंदियों की सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समिति जेलों की अधोसंरचना, सुविधाओं, और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी अनुशंसाएं देगी। इसके अलावा, समिति बंदियों की शिक्षा, पुनर्स्थापन, और जेल कर्मियों की व्यावसायिक निपुणता में सुधार के लिए भी काम करेगी।

यह समिति जेलों के आधुनिकीकरण और प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करेगी। इसके साथ ही, समिति बंदियों के तनाव प्रबंधन और उनकी आपराधिक मनोवृत्ति में सुधारात्मक परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देगी।

इस समिति का गठन राज्य शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे जेलों का प्रशासन अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, और जनोन्मुखी बनाया जा सकेगा। इस प्रकार, यह समिति जेलों में सुधार, विकास, और बंदियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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