जनसुनवाई में पहुंचे लोगों की समस्याएं: कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सुनी और दिए निर्देश

written and edited by : Adil Aziz अगस्त 13, 2024

कटनी, 13 अगस्त - कटनी जिले में जनसुनवाई का आयोजन हर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में किया जाता है, जहां जिले के विभिन्न हिस्सों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। इस बार भी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने जनसुनवाई के दौरान कुल 160 आवेदन प्राप्त किए और उनमें से कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया। जो मामले तुरंत हल नहीं हो सकते थे, उनके लिए संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर की सक्रियता और जनता की उम्मीदें

जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य है कि जिले के नागरिकों की समस्याओं को सुना जाए और उनका उचित समाधान निकाला जाए। कलेक्टर यादव ने जनसुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया कि हर एक शिकायत गंभीरता से सुनी जाए और जितनी जल्दी हो सके, उसका समाधान हो।

कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत, संयुक्त कलेक्टर संस्कृति लटौरिया, और डिप्टी कलेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी और विवेक गुप्ता ने भी जनसुनवाई में हिस्सा लिया और लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों ने मौके पर ही निर्देश दिए कि आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

मुख्य समस्याएं और उनके समाधान

भूमि रिकॉर्ड से संबंधित शिकायत: ग्राम शिवराजपुर के निवासी मुंडा आदिवासी ने शिकायत की कि उनके गांव की खसरा नंबर 19 की भूमि को भू-राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है, जिसके कारण वे शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम बहोरीबंद को निर्देश दिए कि वे इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करें और जल्द से जल्द भूमि को रिकॉर्ड में दर्ज कराएं।

भवन किराया की समस्या: विश्राम बाबा वार्ड के निवासी नरेन्द्र कुमार परौहा ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यालय को अपने भवन को किराए पर दिया था, लेकिन 28 महीने का किराया और विद्युत देयक की राशि अब तक नहीं मिली है। कलेक्टर ने लेबर ऑफिसर को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

नक्शा सुधार: बम्हनगवां तहसील बड़वारा के निवासी राजाराम पटेल ने शिकायत की कि उनके इलाके का नक्शा गलत तरीके से विभाजित किया गया है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम कटनी को नक्शा सुधारने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अन्य समस्याओं का निपटारा: जनसुनवाई में आई अन्य समस्याओं में वंशकार मोहल्ला प्रेमनगर के ज्योति वंशकार ने अतिवृष्टि से गिरे मकान के मुआवजे की मांग की, बरही निवासी बारेलाल चौधरी ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राशि की मांग की, और ग्राम पिंडरई के निवासी विनोद कुमार गर्ग ने किसान सम्मान निधि का लाभ न मिलने की शिकायत की। सभी मामलों पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में अधिकारियों की भूमिका

जनसुनवाई में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के साथ जिले के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी उपस्थित थे। इनमें एसडीएम कटनी प्रदीप कुमार मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी पीपी सिंह, नगर निगम उपायुक्त पीके अहिरवार, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग शारदा सिंह, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग पूजा द्विवेदी, सहायक संचालक वनश्री कुर्वेती, सीएमएचओ आरके अठया, और उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. आरके सिंह शामिल थे। इन अधिकारियों ने भी जनसुनवाई के दौरान जनता की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में कदम

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने जनसुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि जिले के प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा और उनकी शिकायतों का समय पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनसुनवाई में आए प्रत्येक आवेदन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि जनता को बार-बार शिकायत करने की जरूरत न पड़े।

जनसुनवाई के दौरान मिले आवेदनों पर की गई कार्रवाई यह दर्शाती है कि जिला प्रशासन जनता की समस्याओं को हल करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हर मंगलवार को आयोजित होने वाली यह जनसुनवाई जिले के नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखने का एक प्रभावी मंच प्रदान करती है।

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आगे की राह

जनसुनवाई का उद्देश्य है कि प्रशासन और जनता के बीच एक मजबूत संवाद स्थापित हो, ताकि प्रशासनिक निर्णयों में जनता की आवाज शामिल हो सके। यह पहल न केवल जनता की समस्याओं को हल करने में मददगार साबित होती है, बल्कि प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ाती है।

जनसुनवाई के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए असमर्थ महसूस न करे। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव की सक्रियता और अधिकारियों की तत्परता इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इस प्रकार की पहलें जिले के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाती हैं और जनता के साथ प्रशासन के संबंधों को और भी सुदृढ़ करती हैं।