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मुख्यमंत्री मोहन यादव की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात: उज्जैन-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की मांग




written & edited by ADIL AZIZ

 (30 अगस्त) - मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उज्जैन और दिल्ली के बीच ओवरनाइट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस ट्रेन को शुरू करने के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बताया कि इससे उज्जैन, जो महाकाल की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, आने वाले तीर्थ-यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन: तीर्थ-यात्रियों के लिए सुविधा का विस्तार

उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। हालांकि, वर्तमान में उज्जैन और दिल्ली के बीच सीधी और तेज रेल सेवाओं की कमी है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसी समस्या को देखते हुए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने का सुझाव दिया।

इस ओवरनाइट ट्रेन सेवा से न केवल यात्रा के समय में कमी आएगी, बल्कि यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव भी मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन की उच्च गति और आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस सेवा के शुरू होने से उज्जैन आने वाले यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि होने की संभावना है।

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खाद्य और खनिज ढुलाई के लिए रेलवे सिडिंग्स की मांग

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में खनिज और उर्वरक की ढुलाई को सुगम बनाने के लिए रेलवे सिडिंग्स की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया। मध्यप्रदेश खनिज संपदा और कृषि उत्पादन के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में से एक है। यहाँ से विभिन्न खनिज और उर्वरक उत्पादों की ढुलाई के लिए बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में खनिज और उर्वरक की सुगम और तेज ढुलाई से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि किसानों को भी समय पर उर्वरक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री के इस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया।

मध्यप्रदेश में रेलवे विकास की संभावनाएं

मध्यप्रदेश का रेल नेटवर्क देश के महत्वपूर्ण रेलमार्गों में शामिल है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार और सुधार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री के सामने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इनमें मुख्य रूप से राज्य के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उपाय शामिल थे।

राज्य में बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी से न केवल यात्री परिवहन में सुधार होगा, बल्कि उद्योग और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे के विकास से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

वंदे भारत ट्रेन: एक क्रांतिकारी कदम

वंदे भारत ट्रेन, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, भारतीय रेलवे की एक क्रांतिकारी परियोजना है। यह ट्रेन उच्च गति, आरामदायक यात्रा, और आधुनिक सुविधाओं के कारण यात्रियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है। उज्जैन और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से इस क्रांतिकारी सेवा का लाभ सीधे तीर्थ-यात्रियों को मिलेगा।

इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से न केवल उज्जैन के धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा, बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से राज्य के पर्यटन और आर्थिक विकास को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

रेलवे सिडिंग्स के महत्व पर जोर

रेलवे सिडिंग्स का महत्व खनिज और उर्वरक जैसे भारी वस्त्रों की ढुलाई में अत्यधिक होता है। मध्यप्रदेश जैसे खनिज और कृषि प्रधान राज्य में रेलवे सिडिंग्स की संख्या बढ़ाने से न केवल ढुलाई की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि लागत में भी कमी आएगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में रेलवे सिडिंग्स की कमी के कारण खनिज और उर्वरक उत्पादों की ढुलाई में देरी होती है, जिससे किसानों और उद्योगों को नुकसान होता है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री मोहन यादव की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उज्जैन और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने का अनुरोध न केवल तीर्थ-यात्रियों के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगा, बल्कि राज्य के पर्यटन उद्योग को भी नई दिशा देगा।

इसके साथ ही, खनिज और उर्वरक ढुलाई के लिए रेलवे सिडिंग्स की स्वीकृति राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस मुलाकात से मध्यप्रदेश में रेलवे विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी, जिससे राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी।

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