कटनी में करीब 3 करोड़ की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त, राजस्व-पुलिस-नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई

 

कटनी, 02 अक्टूबर 2026। शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कटनी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली 0.20 हेक्टेयर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यह कार्रवाई कटनी नगर के माधवनगर अंतर्गत ग्राम पड़रवारा में राजस्व, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने की।

प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित बेदखली आदेश के पालन में की गई। कार्रवाई के बाद अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि को विधिवत शासकीय कब्जे में ले लिया गया।

कलेक्टर के निर्देश पर हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश के बाद राजस्व अमले ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई की। जिला प्रशासन कटनी की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्तमान कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के रूप में आशीष तिवारी का उल्लेख है।

ग्राम पड़रवारा में की गई कार्रवाई के दौरान संबंधित भूमि के अभिलेखों और पूर्व में पारित आदेश के आधार पर मौके पर अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कर उसे पुनः शासन के नियंत्रण में लेना रहा।

खसरा नंबर 83 की भूमि पर था कब्जा

प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पड़रवारा में खसरा नंबर 83 की कुल भूमि का रकबा 17.93 हेक्टेयर है। इसी भूमि में से करीब 0.20 हेक्टेयर क्षेत्र पर बेजा कब्जा किया गया था।

इस भूमि की अनुमानित शासकीय कीमत करीब 3 करोड़ रुपये बताई गई है। कार्रवाई के बाद संबंधित 0.20 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए शासकीय कब्जे में लिया गया।

तहसीलदार के बेदखली आदेश का कराया गया पालन

मामले में न्यायालय तहसीलदार, तहसील कटनी नगर द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के पालन में मौके पर कार्रवाई की गई।

प्रशासन के अनुसार रामकुमार एवं जेठू लाल चक्रवर्ती, कुम्हार मोहल्ला द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान संबंधित स्थल से कब्जा हटाकर भूमि को शासन के कब्जे में लेने की प्रक्रिया पूरी की गई।

यहां यह महत्वपूर्ण है कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई राजस्व अभिलेखों, सक्षम अधिकारी के आदेश और निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर की जाती है।

राजस्व, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम मौके पर रही

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अकेले राजस्व विभाग द्वारा नहीं की गई, बल्कि मौके पर राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम मौजूद रही।

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार कटनी नगर अजीत तिवारी, नजूल तहसीलदार आकाश नीरज, संबंधित हल्का पटवारी सहित राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

इसके साथ ही पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने भी कार्रवाई में सहयोग किया। संयुक्त कार्रवाई का उद्देश्य मौके पर प्रशासनिक आदेश का पालन सुनिश्चित करने के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखना रहा।

करीब 3 करोड़ की शासकीय संपत्ति हुई अतिक्रमण मुक्त

पड़रवारा में हुई इस कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित सरकारी मूल्य है। प्रशासन के अनुसार 0.20 हेक्टेयर भूमि की अनुमानित शासकीय कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है।

शासकीय भूमि सीमित सार्वजनिक संसाधन होती है। ऐसे में उस पर अनधिकृत कब्जे की स्थिति में राजस्व विभाग द्वारा रिकॉर्ड और मौके की स्थिति के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

कार्रवाई के बाद भूमि को वापस शासकीय कब्जे में लिया जाना प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अतिक्रमण के मामलों में राजस्व विभाग की क्या भूमिका है?

मध्यप्रदेश शासन के ई-सर्विस पोर्टल पर राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं में अतिक्रमण संबंधी प्रकरणों के लिए अलग सेवा उपलब्ध है। पोर्टल पर ए-48 के अंतर्गत अतिक्रमण की पहचान, नोटिस और हटाने से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। वहीं ए-68 में अवैध कब्जा बेदखली और दंड से संबंधित प्रकरणों को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जे के मामलों में कार्रवाई राजस्व प्रशासन की निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की जाती है।

मध्यप्रदेश शासन राजस्व ई-सर्विस पोर्टल

राजस्व अभिलेखों की भूमिका महत्वपूर्ण

भूमि विवाद अथवा अतिक्रमण से संबंधित मामलों में खसरा, बी-1, नक्शा और अन्य राजस्व अभिलेख महत्वपूर्ण होते हैं। मध्यप्रदेश शासन के ई-सर्विस पोर्टल पर प्रमाणित खसरा, बी-1 खतौनी और नक्शे जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

इसलिए किसी भी भूमि के संबंध में दावा या विवाद होने पर संबंधित राजस्व रिकॉर्ड और सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के आदेश महत्वपूर्ण आधार बनते हैं।

कटनी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी

कटनी शहर में अतिक्रमण से जुड़े मामलों में नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्रवाई पहले भी सामने आती रही है। हाल ही में नगर निगम ने सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे।

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इससे यह भी संकेत मिलता है कि कटनी में सार्वजनिक और शासकीय भूमि से जुड़े अतिक्रमण के मामलों में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है।

जिला प्रशासन की आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी?

कटनी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रशासनिक अधिकारियों, राजस्व विभाग, सेवाओं और विभिन्न विभागों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार जिले में चार राजस्व अनुविभाग हैं और उनके प्रमुख अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होते हैं।

भूमि, राजस्व और प्रशासनिक मामलों से जुड़ी जानकारी के लिए नागरिक आधिकारिक पोर्टल और संबंधित तहसील कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जिला प्रशासन कटनी की आधिकारिक वेबसाइट

जिला प्रशासन की आधिकारिक निर्देशिका में विभागवार अधिकारियों और संपर्क विवरण की जानकारी भी उपलब्ध है।

कार्रवाई के बाद भूमि पर निगरानी जरूरी

अतिक्रमण हटाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय यह रहता है कि संबंधित भूमि पर दोबारा कब्जा न हो। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड, मौके की निगरानी और भूमि की स्थिति पर प्रशासनिक नजर रखना आवश्यक होता है।

पड़रवारा में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि को शासकीय कब्जे में लेने की कार्रवाई पूरी होने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भूमि का उपयोग शासन के रिकॉर्ड और निर्धारित नियमों के अनुरूप बना रहे।

नागरिकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है?

यदि किसी नागरिक को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलती है या किसी भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद है, तो उसे स्वयं विवाद बढ़ाने के बजाय संबंधित राजस्व कार्यालय में शिकायत या आवेदन की निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

भूमि से जुड़े मामलों में खसरा नंबर, रकबा, राजस्व रिकॉर्ड और सक्षम अधिकारी के आदेश जैसी जानकारियां महत्वपूर्ण होती हैं। संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के राजस्व ई-सर्विस पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

प्रशासनिक कार्रवाई का संदेश

ग्राम पड़रवारा में करीब 3 करोड़ रुपये मूल्य की बताई गई शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई से प्रशासन का यह रुख सामने आया है कि शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जे के मामलों में आदेश और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त मौजूदगी में हुई कार्रवाई ने यह भी दिखाया कि ऐसे मामलों में अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण होता है।

कटनी में ग्राम पड़रवारा की 0.20 हेक्टेयर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर उसे शासकीय कब्जे में लिया जाना इस कार्रवाई का प्रमुख परिणाम रहा।

Written & Edited By : ADIL AZIZ

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Date & Time : 02 अक्टूबर 2026 | 09:16 PM IST

कटनी शासकीय भूमि अतिक्रमण

कटनी के पड़रवाड़ा में प्रशासन ने करीब 3 करोड़ रुपये कीमत की 0.20 हेक्टेयर शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर सरकारी कब्जे में ली।

कटनी में 3 करोड़ की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त

कटनी के ग्राम पड़रवाड़ा में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाते राजस्व पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम

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