कटनी में रसोई गैस आपूर्ति व्यवस्था पर प्रशासन सख्त: होम डिलीवरी और ई-केवाईसी अनिवार्य
Written & Edited By :ADIL AZIZ
13 March 2026 | 07:35 PM IST
कटनी में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर कलेक्टर आशीष तिवारी ने गैस एजेंसियों की बैठक ली। सिलेंडर होम डिलीवरी और ई-केवाईसी अनिवार्य करने के निर्देश।
कटनी में गैस आपूर्ति व्यवस्था पर बैठक, होम डिलीवरी और ई-केवाईसी अनिवार्य
कटनी में रसोई गैस आपूर्ति और वितरण व्यवस्था
को लेकर बैठक
कटनी जिले में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने अहम कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन की ओर से गैस एजेंसी संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें गैस आपूर्ति, होम डिलीवरी और उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी से जुड़े कई अहम निर्देश दिए गए।
कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जिले के नागरिकों को रसोई गैस की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी न हो और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संचालित हो।
बैठक में अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा सहित जिले के आपूर्ति विभाग और गैस एजेंसियों से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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| कटनी कलेक्ट्रेट में रसोई गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर बैठक करते अधिकारी |
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| कटनी कलेक्ट्रेट में रसोई गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर बैठक करते अधिकारी image 2 |
जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध
बैठक के दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और नागरिकों को किसी भी प्रकार की घबराहट या अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि कई बार सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से गैस की कमी को लेकर अफवाहें फैल जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं में अनावश्यक चिंता पैदा होती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है।
ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर ही सिलेंडर सप्लाई
कलेक्टर आशीष तिवारी ने बैठक में गैस एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति केवल ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर ही की जाए।
एजेंसी और गोदामों के बाहर भीड़ रोकने पर जोर
प्रशासन का मानना है कि कई बार एजेंसी या गोदाम के बाहर भीड़ जमा हो जाती है, जिससे अव्यवस्था और असुविधा की स्थिति पैदा होती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिकतम उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए।
इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को सुविधा भी मिलेगी और वितरण प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित रहेगी।
सिलेंडर डिलीवरी के समय OTP अनिवार्य
बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ताओं से ओटीपी (OTP) अनिवार्य रूप से लिया जाए।
यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिलेंडर सही उपभोक्ता तक ही पहुंचा है और किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।
निर्धारित कीमत से अधिक राशि लेने पर कार्रवाई
कलेक्टर ने गैस एजेंसी संचालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं से गैस सिलेंडर के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक राशि नहीं ली जानी चाहिए।
यदि किसी एजेंसी द्वारा अधिक पैसा वसूला जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
सभी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।
ई-केवाईसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस कनेक्शन का उपयोग सही व्यक्ति द्वारा ही किया जा रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे।
उपभोक्ताओं से सौहार्दपूर्ण व्यवहार के निर्देश
कलेक्टर ने गैस एजेंसी संचालकों और उनके कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे उपभोक्ताओं के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करें।
प्रशासन का मानना है कि सेवा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों का व्यवहार भी उपभोक्ता संतुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए बुकिंग अंतराल तय
बैठक में गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए समय अंतराल भी निर्धारित किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की बुकिंग 45 दिन के अंतराल पर
शहरी क्षेत्रों में 25 दिन के अंतराल पर
की जा सकेगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य गैस वितरण को संतुलित और व्यवस्थित बनाना है।
एलपीजी का अवैध स्टॉक मिलने पर सूचना देने की अपील
कलेक्टर ने बैठक के दौरान यह भी कहा कि यदि कहीं भी एलपीजी सिलेंडरों का अवैध स्टॉक या गलत उपयोग सामने आता है तो इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जानी चाहिए।
व्यवसायिक सिलेंडरों के उपयोग पर नियम
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि व्यवसायिक गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल
अस्पतालों
शैक्षणिक संस्थानों
में ही किया जा सकेगा।
अन्य निजी प्रतिष्ठानों को इन सिलेंडरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
बैठक में मौजूद रहे कई अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हैं:
ऑयल कंपनी की नोडल अधिकारी रेनू वर्मा
जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एस. परिहार
सहायक आपूर्ति अधिकारी पीयूष कुमार शुक्ल
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन
प्रियंका सोनी
इन अधिकारियों ने गैस वितरण व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और समाधान पर चर्चा की।
जमीनी हकीकत और लोगों की उम्मीदें
जिले में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा की गई यह पहल निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। हालांकि अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्थानीय प्रशासन की यह पहल जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित होती है।
वर्तमान समय में कई क्षेत्रों से यह शिकायतें सामने आ रही हैं कि गैस सिलेंडर आम लोगों की पहुंच से धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है। कई उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है और एजेंसियों के बाहर लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। ऐसे हालात में होम डिलीवरी की व्यवस्था अभी ठप्प है ।
लोगों का कहना है कि जब तक गैस सिलेंडर की आपूर्ति नियमित और पारदर्शी नहीं होगी, तब तक उपभोक्ताओं की परेशानियां पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएंगी। फिलहाल उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि प्रशासन के निर्देशों के बाद जल्द ही स्थिति में सुधार होगा और होम डिलीवरी की व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग
स्थानीय नागरिकों का यह भी मानना है कि प्रशासन को गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक करना चाहिए।
यदि जिला प्रशासन द्वारा
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का संपर्क नंबर
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संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर
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शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन
जारी किया जाए, तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता होने पर आम लोग तुरंत शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा।
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👉 निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से शुरू, 28 मार्च अंतिम तिथि
गैस उपभोक्ता नियम और एलपीजी वितरण से संबंधित जानकारी
👉 https://mopng.gov.in
भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट
कटनी जिले में रसोई गैस वितरण व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा आयोजित यह बैठक उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
होम डिलीवरी, ई-केवाईसी और ऑनलाइन बुकिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू होने से गैस वितरण प्रणाली अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बन सकेगी। साथ ही अवैध स्टॉक और अनियमितताओं पर भी नियंत्रण संभव होगा।
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(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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