कटनी लोक अदालत में करदाताओं ने दिखाई जिम्मेदारी: 3.05 करोड़ रुपये जमा, 3850 से अधिक रसीदें कटीं
कटनी लोक अदालत में 3.05 करोड़ कर वसूली, 3850 रसीदें कटीं
कटनी नगर निगम की नेशनल लोक अदालत में 3850 से अधिक करदाताओं ने करीब 3.05 करोड़ रुपये जमा किए। निगमायुक्त तपस्या परिहार ने शिविरों का निरीक्षण कर नागरिकों को छूट का लाभ लेने प्रेरित किया।
कटनी लोक अदालत कर वसूली
कटनी नगर निगम, लोक अदालत शिविर, संपत्ति कर वसूली, जलकर जमा
15 मार्च 2026 | 09:45 PM IST
Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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कटनी लोक अदालत में करदाताओं की बड़ी भागीदारी
मध्यप्रदेश के कटनी शहर में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में करदाताओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा आयोजित इस विशेष शिविर में करीब 3 हजार 850 से अधिक करदाताओं ने अपने बकाया कर जमा करते हुए शासन द्वारा प्रदान की जा रही छूट का लाभ उठाया।
दिनभर चले इस अभियान के दौरान लगभग 2 करोड़ 99 लाख 12 हजार 930 रुपये की राशि निगम कोष में जमा की गई। देर शाम तक रसीदों की पोस्टिंग का कार्य जारी रहने के कारण यह आंकड़ा करीब 3 करोड़ 5 लाख रुपये तक पहुंच गया।
इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को बकाया करों से राहत देना और उन्हें छूट के माध्यम से भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना था।
निगमायुक्त ने शिविरों का किया निरीक्षण
नगर पालिक निगम कटनी की निगमायुक्त तपस्या परिहार ने सुबह से ही लोक अदालत शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिविर में आने वाले करदाताओं का पारंपरिक रूप से तिलक वंदन कर स्वागत किया गया और प्रातः 10 बजे से शिविर की शुरुआत हुई।
हालांकि उसी दिन बरही में किसान सम्मेलन का कार्यक्रम भी था, फिर भी निगमायुक्त लगातार शिविरों की जानकारी लेती रहीं और राजस्व अमले को वसूली बढ़ाने के निर्देश देती रहीं।
देर शाम उन्होंने खिरहनी और सुभाष चौक में लगाए गए शिविरों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद नागरिकों से बातचीत कर निगम की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें लोक अदालत की छूट का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
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| कटनी नगर निगम लोक अदालत शिविर में करदाताओं द्वारा कर जमा करते हुए |
लोक अदालत में संपत्ति कर और जलकर की वसूली
संपत्ति कर से बड़ी आय
राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक के अनुसार लोक अदालत के दौरान विभिन्न शिविर स्थलों से 2,576 संपत्ति कर रसीदें काटी गईं। इन रसीदों के माध्यम से निगम कोष में लगभग 1 करोड़ 69 लाख 12 हजार 930 रुपये जमा किए गए।
यह राशि नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जलकर में भी अच्छा प्रतिसाद
वहीं 1,274 जलकर रसीदों के माध्यम से करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि करदाताओं द्वारा जमा की गई।
हालांकि जलकर से प्राप्त राशि का अंतिम आंकड़ा समाचार लिखे जाने तक अनंतिम था क्योंकि रसीदों की पोस्टिंग का कार्य जारी था। अधिकारियों के अनुसार शाम 5 बजे तक कुल मिलाकर 3 करोड़ 5 लाख रुपये की एंट्री की जा चुकी थी।
नागरिकों को दी गई विशेष सुविधाएं
लोक अदालत शिविर में आने वाले नागरिकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया।
करदाताओं के बैठने की व्यवस्था
कर संबंधित जानकारी देने के लिए कर्मचारियों की तैनाती
मौके पर ही समस्याओं का समाधान
बकाया राशि और छूट की जानकारी
इससे नागरिकों को कर भुगतान की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी तरीके से समझने का अवसर मिला।
डोर टू डोर अभियान से बढ़ी जागरूकता
निगम प्रशासन द्वारा पहले से ही डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाया गया था।
गठित राजस्व टीमों ने बकायेदारों की सूची के आधार पर उनके घर जाकर:
लोक अदालत की जानकारी दी
मिलने वाली छूट के बारे में बताया
शिविर की तारीख और स्थान की सूचना दी
बकाया कर जमा करने के लिए प्रेरित किया
इस प्रयास का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि बड़ी संख्या में नागरिक लोक अदालत शिविर तक पहुंचे और अपने बकाया करों का भुगतान किया।
देर रात तक चले शिविर
नगर निगम का प्रयास था कि अधिक से अधिक नागरिकों को लोक अदालत का लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से कई शिविरों में देर रात तक कर वसूली और रसीद काटने की प्रक्रिया जारी रही।
अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत के माध्यम से:
बकाया कर वसूली में तेजी आती है
नागरिकों को आर्थिक राहत मिलती है
प्रशासन और जनता के बीच विश्वास बढ़ता है
प्रशासनिक नियम और प्रक्रिया
लोक अदालत के माध्यम से कर वसूली और छूट संबंधी प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन और न्याय विभाग के नियमों के अंतर्गत संचालित होती है।
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें:
भारत की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)
https://nalsa.gov.inमध्यप्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट
https://mp.gov.in
इन वेबसाइटों पर लोक अदालत से संबंधित नियम, प्रक्रिया और छूट योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
इससे पाठकों को एक ही विषय से जुड़े अन्य समाचार भी पढ़ने का अवसर मिलेगा।
कटनी नगर निगम द्वारा आयोजित इस लोक अदालत ने यह साबित कर दिया कि यदि प्रशासन पारदर्शी व्यवस्था और नागरिकों के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान करे तो लोग स्वेच्छा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।
करीब 3 करोड़ रुपये की वसूली केवल एक दिन में होना इस बात का संकेत है कि शहर के नागरिक अपने दायित्वों के प्रति सजग हैं।
यदि इसी तरह नियमित रूप से जागरूकता और सुविधा आधारित अभियान चलाए जाएं तो नगर निगम की वित्तीय स्थिति और शहर के विकास कार्यों को भी गति मिल सकती है।
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