कटनी में नगरीय विकास परियोजनाओं पर सख्ती: समय-सीमा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं – संजय दुबे
कटनी नगर निगम परियोजनाएं | अमृत योजना | सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट | प्रधानमंत्री आवास योजना | नगरीय विकास समीक्षा
कटनी (06 फरवरी)
कटनी जिले में नगरीय विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों में संचालित सभी परियोजनाएं गुणवत्ता, पारदर्शिता और तय समय-सीमा में पूरी होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य ऐसे हों जिनकी दूसरे जिले और प्रदेश स्तर पर सराहना हो।
शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान संजय दुबे ने अमृत योजना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की और जहां लापरवाही पाई गई, वहां सख्त कार्रवाई के संकेत दिए।
लापरवाही करने वाले ठेकेदार और कंसल्टेंट होंगे ब्लैकलिस्ट
समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अमृत योजना और सीवरेज प्रोजेक्ट में हीला-हवाली करने वाली कंसल्टेंट कंपनियों और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी केवल कागजी नहीं बल्कि जनता के अधिकारों से जुड़ा विषय है, इसलिए किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कलेक्टर आशीष तिवारी, अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास शिशिर गेमावत, निगमायुक्त तपस्या परिहार, उपसंचालक नीलेश दुबे एवं प्रमुख अभियंता नगरीय विकास विभाग उपस्थित रहे।
लंबित परियोजनाएं जल्द हों पूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (AHP घटक) की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त तपस्या परिहार ने जानकारी दी कि प्रेमनगर खिरहनी बस्ती में 1444 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिनमें से 1412 हितग्राहियों का पंजीयन और 733 को अधिपत्य प्रदान किया जा चुका है।
बिलहरी मोड़ झिझरी फेस-2 में निर्माणाधीन शेष आवासों को लेकर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को शीघ्र आवास का लाभ दिलाया जाए।
अमृत योजना 1.0 और 2.0 की गहन समीक्षा
अमृत योजना 1.0 के तहत सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और अमृत 2.0 के अंतर्गत वाटर बॉडी रीजुविनेशन, पाइपलाइन विस्तार और जल आपूर्ति योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
संजय दुबे ने स्पष्ट किया कि समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई: दो वेतन वृद्धि रोकी गई
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंचना विकास योजना के अंतर्गत कटाएघाट रिवर फ्रंट परियोजना में लापरवाही सामने आने पर नगर निगम के सहायक यंत्री सुनील सिंह की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि मॉनिटरिंग और गुणवत्ता नियंत्रण अनिवार्य है।
राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश
नगर निगम की कमजोर राजस्व वसूली पर नाराजगी जताते हुए संजय दुबे ने कहा कि
जो भवन पहले आवासीय थे और अब व्यावसायिक उपयोग में हैं, उनसे व्यावसायिक कर वसूला जाए।
साथ ही कर संग्राहकों को घर-घर सत्यापन कर प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए गए ताकि राजस्व हानि रोकी जा सके।
स्वच्छ भारत मिशन: रैंकिंग सुधार पर फोकस
स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए व्यापक IEC गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए गए।
गीला और सूखा कचरा पृथक-पृथक देने को लेकर जोन, वार्ड और कॉलोनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
कैमोर नगर परिषद को इस वर्ष फाइव स्टार रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण
अपर मुख्य सचिव ने अमीरगंज स्थित एमएसडब्ल्यू प्लांट का निरीक्षण कर लीगेसी वेस्ट के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए।
माधवनगर में निर्माणाधीन 7.50 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई।
साथ ही बिलहरी मोड़ झिंझरी फेस-1, बस स्टैंड स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम परिसर, प्रस्तावित लाइब्रेरी एवं कैफेटोरिया के विकास कार्यों के लिए नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
कटनी में नगरीय विकास को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। साफ संदेश है कि जनता के पैसों से चल रही योजनाओं में लापरवाही नहीं चलेगी।
गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही ही अब विकास की पहचान बनेगी।
Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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