कटनी परिषद बैठक में गरजे एडवोकेट मौसूफ बिट्टू – राहुल गांधी की आवाज को सदन में बुलंद किया, जीएसटी 2.0 पर उठाए गंभीर सवाल
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✍️ Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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💬 “राहुल गांधी की आवाज को सदन में बुलंद किया बिट्टू ने”
कटनी। नगर पालिक निगम कटनी की परिषद बैठक आज राजनीतिक गरमाहट से भरपूर रही। जैसे ही बैठक का शुभारंभ हुआ, वरिष्ठ पार्षद एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष एडवोकेट मौसूफ बिट्टू ने सवालों की झड़ी लगाकर सत्ता पक्ष को कठघरे में खड़ा कर दिया।
उनकी धारदार शैली और बेबाक अंदाज़ ने बैठक को बहस के केंद्र में ला दिया।
⚖️ निष्पक्षता पर उठे सवाल – नियम 17 का मुद्दा बना बहस का केंद्र
बैठक की शुरुआत में ही बिट्टू ने यह सवाल खड़ा किया कि “क्या पूर्व से लगाए गए नियम 17 के प्रश्नों की सुनवाई निष्पक्षता से हो रही है?”
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि नियमों के पालन में पक्षपात किया जा रहा है तो यह लोकतंत्र और पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है।
उनकी बातों ने परिषद में मौजूद सभी सदस्यों का ध्यान अपनी ओर खींचा और माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया।
🧾 एनजीओ ओम साई विजन पर भी जताई आपत्ति
बिट्टू ने परिषद में उपस्थित होकर ओम साई विजन एनजीओ के कार्यों और पारदर्शिता पर भी गंभीर आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा कि किसी भी एनजीओ को नगर निगम से जुड़े कार्यों में शामिल करने से पहले उसकी नीतियों और कार्यप्रणाली की विस्तृत जांच आवश्यक है।
उनका कहना था कि पारदर्शिता और जवाबदेही जनता के हित में सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
💰 जीएसटी 2.0 नीति पर किया विरोध – राहुल गांधी के विचारों का समर्थन
बैठक का सबसे अहम मुद्दा तब उठा जब जीएसटी 2.0 नीति की प्रशंसा करते हुए शासन को धन्यवाद भेजने का प्रस्ताव रखा गया।
इस पर एडवोकेट मौसूफ बिट्टू ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि,
“जीएसटी को हमारे नेता राहुल गांधी ने पहले ही ‘गब्बर सिंह टैक्स’ कहा था, क्योंकि यह कर जनता पर जबरन लादे गए बोझ के समान है।”
बिट्टू ने यह भी कहा कि जीएसटी की असली बुनियाद कांग्रेस के कार्यकाल में डॉ. मनमोहन सिंह ने रखी थी, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और जनहितकारी बनाना था।
लेकिन मौजूदा सरकार ने उसी ढांचे को जटिल बनाकर आम जनता को परेशान किया है।
📊 जनता पर बढ़ते टैक्स बोझ को बताया अन्यायपूर्ण
बिट्टू ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि आज के समय में आम आदमी की जेब पर लगातार टैक्स का बोझ डाला जा रहा है।
चाहे बिजली बिल हो, संपत्ति कर, जलकर या फिर अन्य नगर निगम शुल्क — सब कुछ बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि “यह सरकार जनता से विकास के नाम पर वसूली कर रही है, जबकि जनसेवा के असली मायने कहीं खो गए हैं।”
🗣️ “सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता”
बिट्टू ने अपने वक्तव्य में कहा —
“संख्या बल में भले ही आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रस्ताव को पारित कर ले, लेकिन जो सत्य है, वह हमेशा सत्य रहेगा।
जनता सब जानती है कि कौन उनके हित में बोल रहा है और कौन सत्ता की चुप्पी में शामिल है।”
उनका यह बयान सुनकर परिषद में तालियां गूंज उठीं और विपक्ष के पार्षदों ने समर्थन में नारे लगाए।
🏛️ लोकतांत्रिक मर्यादाओं और विपक्ष की भूमिका पर बल
बिट्टू ने कहा कि नगर निगम की परिषद में विपक्ष की भूमिका सिर्फ सवाल उठाने की नहीं, बल्कि शहर के विकास के लिए पारदर्शी नीति की मांग करना भी है।
उन्होंने बताया कि विपक्ष हर मुद्दे पर जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य करता रहेगा, चाहे सत्ता पक्ष कितना भी विरोध क्यों न करे।
📢 आमजन की आवाज बनने का संकल्प
एडवोकेट मौसूफ बिट्टू ने स्पष्ट कहा कि वे आगे भी कटनी के आम नागरिकों की समस्याओं और मुद्दों को हर मंच पर उठाते रहेंगे।
उनका कहना था कि “जनता के अधिकारों की रक्षा करना ही सच्ची जनसेवा है।
कटनी की परिषद बैठक में एडवोकेट मौसूफ बिट्टू का यह तीखा और तथ्यपूर्ण बयान एक बार फिर यह साबित करता है कि विपक्ष चाहे संख्या में कम हो, लेकिन यदि आवाज में दम हो तो वह सत्ता के हर गलत कदम को चुनौती दे सकता है।
बिट्टू ने न केवल राहुल गांधी के विचारों को मजबूती से दोहराया, बल्कि नगर परिषद में जनहित की आवाज बनकर सामने आए।
उनके इस साहसिक कदम ने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में सवाल उठाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और जब तक जनता की आवाज सदन तक पहुंचेगी, तब तक सच को कोई दबा नहीं सकता।
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