🚘 नए वाहनों पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से मोटरयान कर में 50% की छूट, मंत्रि-परिषद का बड़ा फैसला

 

Written & Edited By : ADIL AZIZ
(जनहित की बात, पत्रकारिता के साथ)
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✨ मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा कदम

कटनी (09 सितंबर) – मध्यप्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और पुराने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अब जो वाहन स्वामी अपने पुराने BS-I एवं BS-II श्रेणी के वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा (Registered Vehicle Scrapping Facility - RVSF) में स्क्रैप कराएंगे, उन्हें मिलने वाले “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट” के आधार पर नए वाहन खरीदने पर मोटरयान कर (Road Tax) में 50% की छूट दी जाएगी।

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🚗 क्यों लिया गया यह निर्णय?

भारत सरकार पहले ही पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने की नीति लागू कर चुकी है। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में देशभर में अग्रणी कदम उठाते हुए नागरिकों को सीधा कर लाभ देने का रास्ता चुना है।

• प्रदेश में वर्तमान में लगभग 99 हजार BS-I और BS-II श्रेणी के वाहन सड़क पर चल रहे हैं।

• यदि सभी वाहन मालिक इस योजना का लाभ उठाते हैं तो राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

• इसके बावजूद केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मिलने से प्रदेश को राहत मिलेगी।

यह निर्णय न केवल वाहन स्वामियों के लिए लाभकारी है बल्कि वायु प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा की दिशा में भी सकारात्मक पहल है।

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📑 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है?

सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (Certificate of Deposit) एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होगा जिसे वाहन स्क्रैप कराने पर मालिक को जारी किया जाएगा।

• इसकी वैधता 3 वर्ष होगी।

• यह दस्तावेज़ RVSF (Registered Vehicle Scrapping Facility) द्वारा जारी किया जाएगा।

• यह प्रमाण-पत्र केवल उसी व्यक्ति के नाम पर लागू होगा जिसके नाम पर नया वाहन पंजीकृत कराया जाएगा।

• एक बार उपयोग होने के बाद इसे वाहन डेटाबेस में “रद्द” चिह्नित कर दिया जाएगा।

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🎯 किन वाहनों को मिलेगा लाभ?

• BS-I और उससे पूर्व मानकों वाले सभी वाहन।

• BS-II मानक के अनुसार बने मध्यम और भारी मालवाहक तथा यात्री वाहन।

• केवल वही नए वाहन कर छूट के पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत होंगे।

• यदि Certificate of Deposit किसी अन्य राज्य की स्क्रैपिंग सुविधा से जारी हुआ है तो लाभ नहीं मिलेगा।

• जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया गया है, उसी श्रेणी का नया वाहन लेने पर ही छूट मिलेगी।

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💰 कर छूट की शर्तें

1. जीवनकाल कर जमा करने वाले वाहनों को सीधे 50% कर छूट मिलेगी।

2. मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक कर वाले वाहनों को 8 वर्ष तक 50% की राहत मिलेगी।

3. 2022 की अधिसूचना के तहत पहले से कर छूट प्राप्त वाहन इस योजना में शामिल नहीं होंगे।

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🌿 पर्यावरण और जनता दोनों को लाभ

इस निर्णय से न केवल वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ होगा बल्कि प्रदेश में वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा।

• पुराने वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।

• नए वाहन BS-VI मानकों के तहत बने हैं, जो पर्यावरण-अनुकूल हैं।

• इस कदम से ग्रीन मोबिलिटी (Green Mobility) को बढ़ावा मिलेगा।

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🏛️ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 की स्वीकृति

इसी बैठक में मंत्रि-परिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से यानी सीधे जनता के वोट से होगा।

• वर्ष 1999 से 2014 तक चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते रहे।

• कोविड महामारी और बाद के कारण 2022 में अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ।

• अब 2027 के नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया गया है।

यह बदलाव स्थानीय निकाय चुनावों को ज्यादा पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाएगा।

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📊 आंकड़ों में बड़ा लाभ

• 2024-25 में कुल 1563 नए वाहन पंजीकरण पर पहले ही 17.05 करोड़ रुपये की कर छूट दी जा चुकी है।

• सरकार को विश्वास है कि इस नीति से न केवल स्क्रैपिंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वाहन उद्योग और अर्थव्यवस्था में भी नई गति आएगी।

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मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम नागरिकों और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है।

• पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को अलविदा।

• नए और तकनीकी रूप से बेहतर वाहनों को अपनाने का प्रोत्साहन।

• जनता को कर में भारी छूट और राज्य को केंद्र से विशेष सहायता।

साथ ही नगरपालिका अध्यादेश में संशोधन कर चुनाव प्रणाली को जनता के और करीब लाना लोकतंत्र को और सशक्त बनाएगा।

मध्यप्रदेश वाकई ग्रीन मोबिलिटी और लोकतंत्र दोनों में नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है।

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