सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर कार्रवाई में लापरवाही: सीएमएचओ और चार तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी
written & edited by : ADIL AZIZ
कटनी, 8 अक्टूबर – कटनी जिले के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने और अपने पद के कर्तव्यों में उदासीनता दिखाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. आर.के. अठया और चार तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को समय पर निपटाने में रुचि नहीं लेने का आरोप है, जिससे जिले की ग्रेडिंग पर नकारात्मक असर पड़ा है।
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सीएम हेल्पलाइन क्या है?
सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाना और जनता को त्वरित न्याय दिलाना है। हेल्पलाइन के माध्यम से जनता अपनी समस्याओं और शिकायतों को सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकती है, और उन पर त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा कर सकती है। इस हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली और शिकायतों के समय पर निराकरण का सीधा प्रभाव प्रशासनिक अधिकारियों की ग्रेडिंग पर पड़ता है।
कौन-कौन से अधिकारी नोटिस के घेरे में?
इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. आर.के. अठया के अलावा चार तहसीलदारों को भी नोटिस जारी किया गया है। इनमें तहसीलदार कटनी ग्रामीण अजीत तिवारी, तहसीलदार बड़वारा संदीप सिंह, तहसीलदार बरही नितिन पटेल, और तहसीलदार स्लीमनाबाद सारिका रावत शामिल हैं। इन तहसीलदारों पर आरोप है कि वे सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे उनकी तहसीलों की ग्रेडिंग पर प्रतिकूल असर पड़ा है।
सीएमएचओ की लापरवाही
सीएमएचओ डॉ. अठया के विरुद्ध आरोप हैं कि लोक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 130 लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ है। इसके अलावा, 50 दिवस से लंबित 78 शिकायतें और प्रसूति सहायता से जुड़ी 1,158 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें से 665 शिकायतें 50 दिन से भी अधिक पुरानी हैं।
इससे न केवल स्वास्थ्य विभाग की ग्रेडिंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बल्कि सरकारी निर्देशों की अवहेलना भी हुई है। कलेक्टर यादव ने इसे लोक सेवक पद के आचरण के विपरीत मानते हुए सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
तहसीलदारों की लापरवाही
तहसीलदार कटनी ग्रामीण, अजीत तिवारी की तहसील को अगस्त 2024 में जारी की गई ग्रेडिंग में "सी ग्रेड" प्राप्त हुआ है, जो संतोषजनक नहीं माना गया। इसी तरह, तहसीलदार बड़वारा, बरही, और स्लीमनाबाद की तहसीलों को भी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के समाधान में अनदेखी के चलते "सी ग्रेड" प्राप्त हुआ।
कलेक्टर यादव ने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर का मानना है कि तहसीलदारों द्वारा शिकायतों का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया, जिससे प्रशासन की साख पर असर पड़ा है।
अधिकारियों की उदासीनता
सीएमएचओ और तहसीलदारों को समय-समय पर सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए गए थे। उन्हें विभागीय बैठकों और अन्य प्रशासनिक बैठकों में बुलाया भी गया, लेकिन फिर भी शिकायतों का निपटारा संतोषजनक ढंग से नहीं हुआ।
यह दर्शाता है कि अधिकारियों ने अपने पद के कर्तव्यों को निभाने में रुचि नहीं दिखाई। यह न केवल प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही है, बल्कि यह जनता की उम्मीदों और शिकायतों को नजरअंदाज करने का गंभीर मामला है।
3 दिनों के भीतर देना होगा जवाब
कलेक्टर यादव ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और चारों तहसीलदारों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे तीन दिवस के भीतर लंबित शिकायतों का निराकरण करें और संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करें।
यदि तीन दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो कलेक्टर यादव ने स्पष्ट किया है कि एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब है कि अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का समाधान क्यों है जरूरी?
सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समय पर समाधान करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही को दर्शाता है। हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतें अक्सर नागरिकों की समस्याओं और परेशानियों से संबंधित होती हैं, जिनका समय पर समाधान न होने पर जनता का प्रशासन पर विश्वास कम हो सकता है।
इसके अलावा, यह हेल्पलाइन प्रशासनिक अधिकारियों की दक्षता और कार्यप्रणाली का भी आकलन करती है, जिससे जिले की ग्रेडिंग पर सीधा असर पड़ता है।
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इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। नागरिकों की शिकायतें सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना एक सुशासन की नींव है। कलेक्टर यादव द्वारा उठाए गए ये कदम दर्शाते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारियों से उनके कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
भविष्य की दिशा
इस मामले के बाद, प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को प्राथमिकता से देखें और उनका समय पर समाधान करें। यह घटना प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
कलेक्टर यादव की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा, और जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता का प्रतीक है। कलेक्टर यादव द्वारा सीएमएचओ और चार तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करना यह दर्शाता है कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह कदम सुशासन की दिशा में एक सकारात्मक पहल है और इससे अन्य अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि वे अपने कर्तव्यों का पालन समय पर करें। नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, और इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए कार्रवाई अवश्य की जाएगी।
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