रीठी जनपद के देवरी कलां सचिव सुरेंद्र मोहन मिश्रा निलंबित: भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला पंचायत सीईओ ने अपनाया सख्त रुख

written & edited by : ADIL AZIZ

कटनी, 9 अक्टूबर – रीठी जनपद की ग्राम पंचायत देवरी कलां के सचिव सुरेंद्र मोहन मिश्रा को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह कार्यवाही जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत द्वारा की गई, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सख्त कदम उठाया है। इस कदम के बाद क्षेत्र में शासन की योजनाओं के तहत कार्यों की पारदर्शिता को लेकर एक सकारात्मक संदेश गया है।

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कैसे हुआ मामला उजागर?

सुरेंद्र मोहन मिश्रा पर भ्रष्टाचार का आरोप तब सामने आया जब ग्राम देवरी कलां निवासी महिपाल चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना और कन्या विवाह योजना की किश्तों के भुगतान के एवज में उनसे रिश्वत की मांग की गई। इस शिकायत के बाद जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने 4 अक्टूबर को मिश्रा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पंचायत सेवकों में भी एक तरह का भय उत्पन्न हुआ।

लोकायुक्त की ट्रैप कार्यवाही

महिपाल चौधरी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने फौरन ट्रैप प्लान तैयार किया और मिश्रा को रीठी के ग्राहक सेवा केंद्र से रिश्वत लेते हुए पकड़ा। रिश्वतखोरी का यह मामला उजागर होते ही जिला पंचायत ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए मिश्रा को निलंबित करने का फैसला लिया।

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निलंबन की कार्यवाही और जांच

जनपद पंचायत रीठी के सीईओ के प्रस्ताव के आधार पर यह निलंबन किया गया। जिला पंचायत सीईओ ने पाया कि सुरेंद्र मोहन मिश्रा ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के अंतर्गत घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और कदाचरण किया है, जो कि उनके शासकीय पद के दायित्वों के विपरीत है। निलंबन के दौरान उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

सचिव की निलंबन की सख्त सजा

सुरेंद्र मोहन मिश्रा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालने वाले हैं। सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उनसे पारदर्शिता और ईमानदारी की अपेक्षा थी, लेकिन उनके कदाचरण ने जनता के भरोसे को चोट पहुंचाई। निलंबन की यह कार्यवाही शासन द्वारा एक साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा?

यह कार्यवाही अन्य पंचायत सेवकों के लिए भी एक संदेश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन गंभीर है। यदि किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें सख्त कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, यह घटना जनता में भी जागरूकता फैलाने का काम करेगी कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और सही कदम उठाएं।

पंचायत सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार की उम्मीद

इस घटना के बाद रीठी विकासखंड और अन्य क्षेत्रों में पंचायत सेवाओं की पारदर्शिता और ईमानदारी पर ध्यान बढ़ने की उम्मीद है। यदि इस तरह की कार्यवाहियां लगातार होती हैं, तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी और पंचायत स्तर पर कामकाज की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जन सहभागिता की आवश्यकता

यह घटना इस बात का भी प्रमाण है कि जनता की भागीदारी से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। महिपाल चौधरी द्वारा की गई शिकायत इस दिशा में एक उदाहरण है कि कैसे आम जनता सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है। जनता को यह समझना होगा कि यदि वे अपने अधिकारों और योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति जागरूक रहेंगे, तो भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं मिलेगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी

जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत द्वारा की गई इस सख्त कार्यवाही ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है। पंचायत सेवाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कठोर कार्रवाइयों की आवश्यकता है। आने वाले समय में प्रशासन को इस नीति पर और भी सख्ती से अमल करना होगा ताकि पंचायत सेवाओं की साख और विश्वास बहाल हो सके।

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